भ्रस्टाचार लाइ सुन्य मा झार्ने कुरो 

शेखर ढुंगेल 

नेपाल अहिले राजनीतक विसंगति जस्तै भ्रस्टाचार को मामलामा पनि ऐतिहासिक रुपमा  बिस्व मै बदनाम हुदै गएको छ .बेला बेला मा एक दुइ नेता ,प्रशासक इमान्दार  देखिएको चर्चा चले  पनि त्यसको प्रभाब  सुन्यप्राय नै हुदै आएको छ .स्पस्ट छ देश मा ब्याप्त  भ्रस्टाचार प्रधानमन्त्री ,मन्त्री वा कुनै प्रशासक बिशेष को एकल प्रयास वा त्याग वा एकल व्यक्तित्व को इमान्दारिताले मात्र रोकिने बिषय होइन .त्यसो हुदो होत टाढा जानु पर्दैन उदाहरण हेर्न छिमेकी देश भारत का वर्तमान प्रधानमन्त्री मन मोहन सिंह र उनको ६  बर्षे नेतृत्व लाइ हेरौ .मन मोहन सिंह  जसलाई दोस्रा महात्मा गान्धी समेत भन्दछन (एक प्रसिद्ध अर्थविद प्राध्यापक ,योजना आयोग का प्रमुख ,गभर्नर ,प्रधानमन्त्री का आर्थिक सल्लाहकार अर्थ मन्त्री हुदै प्रधानमन्त्री बनेका )जस्तो इमान्दार व्यक्तित्व  ले नेतृत्व लिदा समेत आज भारत भ्रस्टाचार को चरम दलदल मा फसेको छ बिस्व मै अति भ्रस्टाचार हुने देश को अग्रिम सुचिमा छ .प्रधानमन्त्री एक्लो इमान्दार भएर हुने भए त्यहि भारत मा आज भ्रस्टाचार बिरोधि एबम नियन्त्रक बिधेयक लागु गराउन अन्ना हज्जारे समुह ले अनसन गर्नु पर्ने थिएन .मन मोहन  भारत को आज सम्म कै उच्च स्थान राख्ने प्रधानमन्त्री हुन् जो जहार लाल नेहरु भन्दा पनि उपल्लो दर्जा मा अंकित भै सकेका छन् .उनि २००१ को मारुती कार का मालिक हुन् उनकी  श्रीमती बिना सहायक  दैनिक सागसब्जी आफै खरिद गर्छिन खै त त्यहाँ भ्रस्टाचार नियन्त्रण को आशा लाग्दो नीति सम्बभ देखिएन त र आज भारत आन्दोलित छ भ्रस्टाचार बिरोधि बिधेयक लागु गर्न .

भ्रस्टाचार को रोकथाम ,नियन्त्रण र न्युनिकरण को लागि दीर्घकालीन प्रभाब पार्ने "नीति " "नियम " र कार्यान्वन गर्ने संयन्त्र  राजनैतिक प्रभाब मुक्त , शसक्त ,निडर र निसंकोच आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने स्वतन्त्र बाताबरण को स्थापना भएको हुनु पर्छ .  र त्यस्तो संयन्त्र ले इमान्दारी पुर्बक काम  न् गरे सम्बन्धित अधिकारी  लाइ कठोर  कार्यबाही गर्ने राजनैतिक सोच र संयन्त्र को समेत विकास गर्नु अनिबार्य हुन्छ .

भ्रस्टाचार नियन्त्रण का केहि अन्तरास्ट्रिय  आधारभूत नीति को अनुशरण गर्नु अनिबार्य छ 

जस्तो की "सम्पूर्ण नेता ,शेना ,प्रहरी ,अदालत र प्रशासक एबम सार्बजनिक सेवा का कर्मचारी हरुका व्यक्तिगत घर वा मोबाइल फोन वा इमेल वा अन्य सम्पर्क का भिजिटिंग कार्ड वितरण गर्ने काम रोकिनु पर्छ .सार्बजनिक सेवा मा रहेका व्यक्तिको सम्पर्क उसको कार्यालय मार्फत बाट  मात्र हुनु पर्छ.व्यक्तिगत प्रभाब वा चिने जानेको को भावनात्मक प्रभाबमा  होइन नीति नियम कानुन् को प्रभाब मा अभिप्रेरित भएर काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने बाताबरण को स्थापना गर्नु पर्छ 

नेता लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी लाइ नागरिक ले भेट्न वा सम्पर्क गर्न खोजे वा चाहे सम्बन्धित कार्यालय मार्फत मात्रै भेट्ने पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ . "सेवाग्रही र निर्णयकर्ता "बिचको सम्पर्क र भेट सम्बन्धित कार्यालय भन्दा बाहिर नहोस र भेट्न आउने र भेट्ने अधिकारी को विवरण अनिबार्य रुपमा  रिकर्ड राख्ने गर्नु पर्छ .कतिपय देश मा त त्यस्तो भेट को सम्बाद समेत रिकर्ड गर्ने चलन छ .

.

"बिबादित वा अभियुक्त र सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अधिकारी बिच को कुनै पनि प्रकार को(फोन ,इमेल वा शारीरिक भेटघाट) बाहिरी सम्पर्क लाइ अपराध मानेर सम्बन्धित अधिकारी लाइ अभियुक्त को सम्भावित सजाय बराबर नै दण्डित गर्ने नीति लिनु पर्छ ".सेवा बाट तुरुन्त अबकास दिने नीति अख्तियार गर्नु पर्छ .

सम्पूर्ण राजनैतिक दल हरुले आफ्नो आर्थिक कारोबार को विवरण प्रत्यक आर्थिक बर्ष को अन्त मा तोकिएको अधिकारी लाइ अनिबार्य रुपमा बुझाउने र सो विवरण सार्बजनिक गर्ने नीति अख्तियार गर्नु पर्छ .उध्योग ब्यबसायी बाट सम्बन्धित उध्योग वा ब्यबसाय को  खाता बाट चन्दा लिनु अपराध हो भन्ने सोच र नीति राजनैतिक व्यक्तित्व मा हुनु पर्छ .

घर जग्गा वा बिलासिताका सामान खरिद (कार ,टीभी )गर्दा प्रमाणित  आय स्रोत खुलाउनु पर्ने नीति लाइ अपनाउनु पर्छ .

राजनैतिक व्यक्तित्व वा दल हरुले सरकारी कर्मचारी , उध्योग ,ब्यबसायी  वा बैंकिंङ कर्मचारी बाट चन्दा असुल गर्न नपाउने र मात्र व्यक्तिगत हैसियतको प्रमाणित गराई कानुन ले स्वीकार गर्ने "चन्दा रसिद "उपलब्ध गराएर मात्र चन्दा लिन पाउने पारदर्शी नीति लागु गर्नु पर्छ .

भ्रस्टाचार को अभियोग लागेको सबै प्रकार का पदासिन वा राजनैतिक व्यक्तित्व हरु लाइ अदालत को निर्णय न् आउन्जेल सम्म सरकारी ,गैर्ह सरकारी वा राजनैतिक दल को पद मा भए तत्काल निलम्बित गर्ने र राज्य को तर्फ बाट सबै प्रकार को सुबिधा बाट बन्चित गर्ने र कर्मचारी वा पेन्सन खाने राजनैतिक व्यक्तित्व भएमा र भ्रस्टाचार प्रमाणित भएमा  उनीहरुको पेन्सन वा अन्य सरकारी सुबिधा तत्काल खारेज गर्ने नियम बनाउनु पर्छ 

भ्रस्टाचार मा आरोपित वा अभियुक्त को अनुसन्धान सर्ब प्रथम सम्बन्धित को घरमा छापा मारेर विद्युतीय यन्त्र (कम्पुटर ,मोबाइल फोन को रिकर्ड ,घर को फोन को रिकर्ड इमेल चेक )आदि नियन्त्रण मा लिएर आबस्यक प्रमाण जुटाउने बस्तु हरु सुरक्षित गर्नु पर्छ .नेपाल मा अहिले सम्म अख्तियार वा अन्य सम्बन्धित निकाय ले हचुवा को भर मा वा अभियुक्त लाइ बचाउने उपाय स्वरुप सबुद प्रमाण सके सम्म लुकाउने मौका दिदै आएको छ .

भ्रस्टाचार बाट प्राप्त अबैध सम्पति लाइ नेपाल मा हुन्डी मार्फत विदेश पठाउने गरिएको पनि पाइएको छ तसर्थ हुन्डी प्रथा लाइ अन्त गरि भूमिगत संचालित अबैध बिदेशी मुद्रा साट्ने लिने दिने गिरोह लाइ नियन्त्रण मा लिने र अरबौको राजस्व मा हुने क्षतिको परिपूर्ति गर्ने नियम लागु गर्नु पर्छ .

कुनै पनि ठेक्का पट्टा वा ब्यबसाय को दलाली गरे बापत पाउने कमिसन लाइ बैध बनाउन पारदर्शी एबम कर को दायरा मा लेराउनें नियम बनाउने यस्तो प्रक्रिया मा दबाब वा प्रभाब पार्ने जो सुकै लाइ उसको पद बाट बिमुख गरि हाल्ने नियम बनाउनु पर्छ .र त्यस्ता प्रक्रिया लाइ नेपाल को सन्दर्भ मा १० लाख भन्दा माथिको सबै प्रकार को ठेक्का पट्टा लाइ अब विद्युतीय माध्यमबाट अगाडी बढाउने र सोहि अनुरुप पारदर्शी रुपमा सार्बजनिक गर्ने नियम बनाउनु पर्छ .

सरकारी स्कुल र कलेज को स्तर वृद्धि गराई "सबैको लागि समान शिक्षा "को अबधारणा लागु गर्ने र सबै सरकारी कर्मचारी लाइ बिशेष राहत को स्वास्थ्य उपचार को व्यवस्था गर्ने "जसले गर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण र अनिबार्य बिषय को परिपूर्ति कै लागि अनियमितता गर्नु पर्ने अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था को अन्त गर्न सरकार ले बिशेष सक्रियता देखाउनु पर्छ .

सम्पूर्ण प्रकार का सार्बजनिक सेवा का कर्मचारी लाइ सकेसम्म (बिशेष गरि तल्लो तह का कर्मचारी )सम्बन्धित जिल्ला मै दरबंधी कायम गर्ने जसले गर्दा सेवाग्रही र सम्बन्धित कर्मचारी पुर्ब परिचित सुमधुर सम्बन्ध का कारण अनियमितता गर्न नैतिक रुपमा गार्हो पर्छ वा न्यून हुन् सक्छ .अनियमितता गरे पनि आबस्यक कार्यबाही गरि सोहि ठाउमा नै राख्ने वा सेवा बाट नै हटाइ दिने सरुवा गरेर अनियमितता को अपराध बाट बच्ने र बचाउने पुरानो रोग बाट अब प्रशासन मुक्त हुनु पर्छ .

शेना प्रहरी वा प्रसासक हरुको सरुवा बढुवा लाइ आन्तरिक रुपमा नै  सिमित राखी सार्बजनिक गर्ने  रिति त्याग्नु पर्छ .कर्मचारीले अनियमितता गरे कार्यबाही गर्ने अन्यथा आजीवन नै सहि एउटै कार्यालय ,बिभाग वा मन्त्रालय मा निरन्तर काम मा लगाई उसले  सम्बन्धित स्थान मा गरेको  अनुभब को सदुपयोग एबम कर्मचारी लाइ जिम्मेवार बन्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकार ले लागु गर्नु  पर्छ ..

कुनै बिबादस्पद मुद्धा का अभियुक्त र सम्बन्धित अधिकारी वा नेता ले मुद्धा विचाराधीन रहेको अबस्थामा भेटघाट भए गरे नेता वा सम्बन्धित अधिकारी लाइ तत्काल अभियोग लगाई कार्यभार वा पद बाट मुक्ति वा निलम्बित गर्ने नियम कानुन बनाउनु पर्छ .

देश को राजनीति अझै पनि "सिदांत,आचरण  र  नीति "होइन "मनि र मसल "बाट प्रभाबित भएको ले यस लाइ निरुत्साहित गर्न सासद(Law Maker ) बन्न कम से कम एउटा निश्चित स्तर को शिक्षा हासिल गरेको ,आचरण उदाहरणीय रहेको र उसमा सरदर सामान्य जीवन यापन को लागि आर्थिक हैसियत निश्चित भएको अनिबार्य नियम बनाउनु पर्छ .र अपराधिक पृष्ठभूमि भएका हरु लाइ राजनीति बाट टाढा राख्ने नीति अख्तियार गर्न सक्नु पर्छ .

अहिले प्रधानमन्त्री को स्वबिबेक मा रहेको 'बिशेष राहत कोष "खारेज गर्ने ,गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको "दैबी प्रकोप "वा आपद्कालिन राहत कोष लाइ खारेज गर्ने र जिल्ला स्तर मा बिशेष कोष गठन गरि त्यहाँ को जिल्ला प्रशासक को मातहत मा त्यस्तो प्रकार को कोष मा रकम हस्तान्तरण गर्ने .र राजनैतिक दल वा सम्बन्धित मन्त्री सित पहुच भएका  आफन्त वा कार्यकर्ता लाइ राजस्व को दुरुपयोग गर्ने पुरानो रोग को उपचार गर्ने नीति बनाउनु अनिबार्य छ .अनियमितता रोक्नु पर्छ .

देश को मौलिक सामाजिक सस्कृति ,आस्था एबम आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको एन जी ओ र आइ एन जी ओ को कार्यक्रम र कारोबार लाइ पारदर्शी बनाउन र वास्तविक घोषित  क्षेत्र मा सेवा पुर्याएको न् पुर्याएको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न बिशेष संयन्त्र बनाइ सक्रिय बनाउनु पर्ने छ .औचित्यहीन बनाइएको सामाजिक सेवा समन्वयन परिषद लाइ खारेज गर्ने र सम्बन्धित जिल्ला को प्रशासन  प्रमुख लाइ सो को अख्तियारी दिनु प्रभाब कारी हुन्सक्छ .

केहि समय अगाडी सरकार का  मुख्य सचिब माधब घिमिरे जी ले भन्नु भयो " भ्रस्टाचार लाइ सुन्य मा झार्न प्रशासन क्षेत्र तयार छ रे "?हिजो  किन तयार थिएन ?यो दिब्य ज्ञान वहा लाइ पहिले किन आएन ?र अहिले एउटा अमुक प्रधानमन्त्री बनेको बेला मा मात्र फुर्यो ?बोलीमा बोलि मिलाउने तर आफ्नो प्रवृति न् त्याग्ने यस्तै प्रब्रिती नै देश को लागि घातक भएको छ .तर वहा ले भ्रस्टाचार रोक्न वा नियन्त्रण गर्न यसो गर्नु पर्छ भन्ने सुझाब वा नीति लेराउनु भएन यो नै नेपाल को प्रशासक हरु को बेस्या प्रवृति वा दासत्व मानसिकताता  को नमुना हो .

तसर्थ भ्रस्टाचार नियन्त्रण को गोहीको  रुवाइ सुन्न धेरै पाइन्छ इमान्दरिपुर्बक प्रतिबद्धता देखाउने र कार्यान्वयन गर्ने नेता वा प्रशासक कोइ जन्मेनन नेपालमा त्यसैले व्यक्ति बिशेष को लहड वा सस्तो प्रचार को लालच का एकाध किस्सा निर्माण होइन समस्त रोग को निधान र नियन्त्रण गर्न एउटा बिधि (SYSTEM)को निर्धारण एबम कार्यान्वन आज को आबस्यकता हो .