सन्दर्भ जनजाती र हाम्रो सदभाब
शेखर ढुंगेल
नेपालि समाज मा रहेको जातीय सदभाब माथि रचिएको षडयन्त्र को खेल ५ दशक भन्दा बढी पुरानो हो . शासक हरुले त्यस लाइ गम्भिरता पुर्बक लिएर सुधार गरेर न लैजादा अहिले नेपाल मा बिदेशी हरुले जना जति को अधिकार र समानता को नाम मा खुल्लम खुल्ला हाम्रो समाज लाइ बिखण्डन पार्ने कम गरि राखेका छन्. हाम्रो समाज को केहि कमजोरी लाइ अन्तरास्ट्रिय कारण गरि नेपाल को बदनाम गरि राखेका छन् .करिब तिन दशक आगाडी नै तत्कालिन सरकार ले डा हर्क गुरुङ को अध्यक्षता मा गठित सामाजिक सुधार सुझाब आयोग को प्रतिबेदन लाइ लागु गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो र केहि नव धनाढ्य हरुले बिरोध पनि गरे अनि त्यो सफल हुन् सकेन र अहिले को लागि ठुलो मसला भएको छ हामी न टुंगिने विवाद मा फस्दै गएका छौ .
जन जाति , दलित यी सब तत्कालिन समाज ले पेशागत पहिचान को लागि दिएको परिचय र कार्य क्षेत्राधिकार मात्र थियो पछी जातिगत पेशा बनाइएको हो धर्म वा सस्कृति ले गलत नियत ले जात बनाएको होइन . हाम्रो समाज मा बिध्यमान सदभाब र परम्परा लाइ हेरौ मिजार जी ले बनाएको जुत्ता सबै को घर कोठा मा पुग्छ कतै कसैले बहिस्कार गरेको छ ?दर्जी बन्धु ले सिलाएको लुगा ले नै राजा महा राजा देखि आरोपित कथित बाहुन क्षेत्री को इज्जत छोपिएको छ कसैले त्यो तल्लो जात को ले सिएको लाउन्न भनेको छ ?छिमेकी बिस्वकर्मा ले थु थु गर्दै दुइ खुट्टा ले च्यापेर बनाएको ढुंगा को मुर्ति लाइ कथित बाहुन क्षेत्री ठकुरी हरुले भोक भोकै बसी पुजा गरि आएकै छन् खड्गी हरु बिना बाहुन क्षेत्री को घर मा( खास गरि उपत्यका) मासु पाक्दैन . कहाँ थिएँन समाबेसी ? कहाँ थिएँन सम्मान अनि सदभाब ?नेवार जाति कि कन्या लाइ सबै ले जिबित देबी मानिएकै छन . एक जाति ले अर्को जाति को अस्तित्व को जगेर्ना गर्ने परम्परा हाम्रै समाज मा थियो .तत्कालिन समाज का अगुवा हरुले पेशागत रुपमा वर्ग छुट्याएका हुन् र जसले जे काम गरेको छ उसको काम मा अरु वर्ग ले नछोउ अर्थात् हस्तछेप नगर भनिएको अर्थ लाइ बंगाएर पेशा गत बर्ग लाइ नै अछुत भन्ने नितान्त गलत अर्थ लगाएर निरन्तरता पाएको मात्र हो त्यो भ्रम हटाए पछी समस्या रहदैन .जस्तो कि जापानिज हरु भन्दछन "वर्क इज वर्शिप"काम लाइ मूल्य दिन सिक्यौ भने जाती को समस्या नै रहदैन . बिकशित देश को समाज का नागरिक शिक्षा र चेतना का कारण ब्यबसायिक प्रतिस्पर्धा मा उत्रे अनि जसले जे पनि काम गर्न थाले तर हाम्रो समाज मा शिक्षा को अभाब मा एकातिर उल्लेखित बर्ग हरु सम्बन्धित पेशा छाडेर बाहिरी संसार को प्रतिस्पर्धा मा आउँन सकेनन दोस्रो उपल्लो भनिएको जाति ले पनि काम भनेको सानो तिनो वा जाति बिशेस ले मात्र गर्ने होइन भनि त्यस्ता काम मा हात हालेनन .यसरि समाज मा देखिएको एक प्रकार को पेशागत भिन्नता लाइ जाती को रुप दिएर बिभाजन को रेखा कोरिएको हो समाज को यस्तो गलत अर्थी परम्परा हटाउन मात्र हामी मा 'सिविक सेन्स 'भए पुग्छ विवाद, क्रान्ति, युद्ध गर्नु पर्दैन .
आज को युग मा जन जाति , दलित , उत्पीडित को अधिकार को नाममा ति बर्ग लाइ अलग गर्ने सोच राख्दा उनि हरु लाइ सदाको लागि समाज बाट अलग देख्ने उनि हरुमा द्वेष रोष र कुण्ठा बढाउने काम मात्र हुन् जान्छ सन्तान दर सन्तान सम्म पनि हामी समाज का एक समान का नागरिक होइनौ कि भन्ने भावना पैदा हुन् सक्छ .आरक्षण संरक्षण वा विशेषाधिकार ले उनि हरु लाइ प्रतिस्पर्धी क्षमतावान बन्नु पर्छ भन्ने सोच बाट टाढा पुर्याई दिन्छ र निगाह आशिर्बाद थाप्न पहुच को लागि दल दल को ढोका मा कुद्ने मात्र बनाइ दिदैंन जन जाती हरुको बिच नै द्वन्द को अवस्था स्रीजना गरि दिन्छ. छिमेकी रास्ट्र भारत ले ७० को दशक देखि नै आरक्षण को नीति अपनाएको हो तर सो सफल भएन किन कि उनि हरु मा प्रतिस्पर्धा को भावना विकास हुन् सकेन .इस्वर को सृस्टि मा मात्र दुइ जाती छन् एक महिला अर्को पुरुष एउटै धर्म छ सेवा भन्ने भावना को विकास एबम कार्यान्वयन को बाताबरण सिर्जना गर्नु पर्दछ. अझ अब बने संबिधान मा यस्ता बिषय र शब्द हरुले प्रवेश पायो भने त्यो संबिधान नेपाल को कलंक बन्नेछ र नेपालि समाज अन्तहीन द्वन्द मा फस्ने निश्चित छ . संबिधान ले सम्पूर्ण नागरिक लाइ समान अधिकार को रुपमा सम्बोधन गनु पर्छ .न कि बर्ग बिशेस को लागि छुट्टै सुबिधा र आरक्षण .
समय को माग हो सम्पूर्ण नागरिक लाइ आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउनु , 'मानबिय मूल्य र मान्यता ',, ' सिविक सेन्स ' र सकारात्मक सोच प्रति अभिप्रेरित गरि ' योग्यता , क्षमता र रुची अनुसार प्रतिस्पर्धा मा उत्रनु पर्छ न कि कसैको निगाह ले अपेक्षित स्थान उपलब्ध गर्नु भन्ने सोच को विकास गर्नु पर्दछ .कथित उच्च जात को नाम मा रहेका जन जाति , दलित भन्दा पनि पिछडिएका गरिब निमुखा हरु को योग्यता माथि( स्मरण रहोस जन जाती को अधिकार को नाम मा आवाज उठाउने केहि जन जाति बर्ग आम्शिक कथित उच्च जात को बर्ग भन्दा धेरै माथि जीवन को स्तर बिताई रहेका छन् यसको अर्थ के हो भने उनि हरु को पछाडी अरु कुनै त्यस्तो शक्ति छ जो नेपाल को बिशिस्ठ सामाजिक संरचना ध्वस्त पार्न लागि परेको छ ) अन्याय न होस् भनि राज्य सोच्नु पर्छ .
शेखर ढुंगेल
नेपालि समाज मा रहेको जातीय सदभाब माथि रचिएको षडयन्त्र को खेल ५ दशक भन्दा बढी पुरानो हो . शासक हरुले त्यस लाइ गम्भिरता पुर्बक लिएर सुधार गरेर न लैजादा अहिले नेपाल मा बिदेशी हरुले जना जति को अधिकार र समानता को नाम मा खुल्लम खुल्ला हाम्रो समाज लाइ बिखण्डन पार्ने कम गरि राखेका छन्. हाम्रो समाज को केहि कमजोरी लाइ अन्तरास्ट्रिय कारण गरि नेपाल को बदनाम गरि राखेका छन् .करिब तिन दशक आगाडी नै तत्कालिन सरकार ले डा हर्क गुरुङ को अध्यक्षता मा गठित सामाजिक सुधार सुझाब आयोग को प्रतिबेदन लाइ लागु गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो र केहि नव धनाढ्य हरुले बिरोध पनि गरे अनि त्यो सफल हुन् सकेन र अहिले को लागि ठुलो मसला भएको छ हामी न टुंगिने विवाद मा फस्दै गएका छौ .
जन जाति , दलित यी सब तत्कालिन समाज ले पेशागत पहिचान को लागि दिएको परिचय र कार्य क्षेत्राधिकार मात्र थियो पछी जातिगत पेशा बनाइएको हो धर्म वा सस्कृति ले गलत नियत ले जात बनाएको होइन . हाम्रो समाज मा बिध्यमान सदभाब र परम्परा लाइ हेरौ मिजार जी ले बनाएको जुत्ता सबै को घर कोठा मा पुग्छ कतै कसैले बहिस्कार गरेको छ ?दर्जी बन्धु ले सिलाएको लुगा ले नै राजा महा राजा देखि आरोपित कथित बाहुन क्षेत्री को इज्जत छोपिएको छ कसैले त्यो तल्लो जात को ले सिएको लाउन्न भनेको छ ?छिमेकी बिस्वकर्मा ले थु थु गर्दै दुइ खुट्टा ले च्यापेर बनाएको ढुंगा को मुर्ति लाइ कथित बाहुन क्षेत्री ठकुरी हरुले भोक भोकै बसी पुजा गरि आएकै छन् खड्गी हरु बिना बाहुन क्षेत्री को घर मा( खास गरि उपत्यका) मासु पाक्दैन . कहाँ थिएँन समाबेसी ? कहाँ थिएँन सम्मान अनि सदभाब ?नेवार जाति कि कन्या लाइ सबै ले जिबित देबी मानिएकै छन . एक जाति ले अर्को जाति को अस्तित्व को जगेर्ना गर्ने परम्परा हाम्रै समाज मा थियो .तत्कालिन समाज का अगुवा हरुले पेशागत रुपमा वर्ग छुट्याएका हुन् र जसले जे काम गरेको छ उसको काम मा अरु वर्ग ले नछोउ अर्थात् हस्तछेप नगर भनिएको अर्थ लाइ बंगाएर पेशा गत बर्ग लाइ नै अछुत भन्ने नितान्त गलत अर्थ लगाएर निरन्तरता पाएको मात्र हो त्यो भ्रम हटाए पछी समस्या रहदैन .जस्तो कि जापानिज हरु भन्दछन "वर्क इज वर्शिप"काम लाइ मूल्य दिन सिक्यौ भने जाती को समस्या नै रहदैन . बिकशित देश को समाज का नागरिक शिक्षा र चेतना का कारण ब्यबसायिक प्रतिस्पर्धा मा उत्रे अनि जसले जे पनि काम गर्न थाले तर हाम्रो समाज मा शिक्षा को अभाब मा एकातिर उल्लेखित बर्ग हरु सम्बन्धित पेशा छाडेर बाहिरी संसार को प्रतिस्पर्धा मा आउँन सकेनन दोस्रो उपल्लो भनिएको जाति ले पनि काम भनेको सानो तिनो वा जाति बिशेस ले मात्र गर्ने होइन भनि त्यस्ता काम मा हात हालेनन .यसरि समाज मा देखिएको एक प्रकार को पेशागत भिन्नता लाइ जाती को रुप दिएर बिभाजन को रेखा कोरिएको हो समाज को यस्तो गलत अर्थी परम्परा हटाउन मात्र हामी मा 'सिविक सेन्स 'भए पुग्छ विवाद, क्रान्ति, युद्ध गर्नु पर्दैन .
आज को युग मा जन जाति , दलित , उत्पीडित को अधिकार को नाममा ति बर्ग लाइ अलग गर्ने सोच राख्दा उनि हरु लाइ सदाको लागि समाज बाट अलग देख्ने उनि हरुमा द्वेष रोष र कुण्ठा बढाउने काम मात्र हुन् जान्छ सन्तान दर सन्तान सम्म पनि हामी समाज का एक समान का नागरिक होइनौ कि भन्ने भावना पैदा हुन् सक्छ .आरक्षण संरक्षण वा विशेषाधिकार ले उनि हरु लाइ प्रतिस्पर्धी क्षमतावान बन्नु पर्छ भन्ने सोच बाट टाढा पुर्याई दिन्छ र निगाह आशिर्बाद थाप्न पहुच को लागि दल दल को ढोका मा कुद्ने मात्र बनाइ दिदैंन जन जाती हरुको बिच नै द्वन्द को अवस्था स्रीजना गरि दिन्छ. छिमेकी रास्ट्र भारत ले ७० को दशक देखि नै आरक्षण को नीति अपनाएको हो तर सो सफल भएन किन कि उनि हरु मा प्रतिस्पर्धा को भावना विकास हुन् सकेन .इस्वर को सृस्टि मा मात्र दुइ जाती छन् एक महिला अर्को पुरुष एउटै धर्म छ सेवा भन्ने भावना को विकास एबम कार्यान्वयन को बाताबरण सिर्जना गर्नु पर्दछ. अझ अब बने संबिधान मा यस्ता बिषय र शब्द हरुले प्रवेश पायो भने त्यो संबिधान नेपाल को कलंक बन्नेछ र नेपालि समाज अन्तहीन द्वन्द मा फस्ने निश्चित छ . संबिधान ले सम्पूर्ण नागरिक लाइ समान अधिकार को रुपमा सम्बोधन गनु पर्छ .न कि बर्ग बिशेस को लागि छुट्टै सुबिधा र आरक्षण .
समय को माग हो सम्पूर्ण नागरिक लाइ आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउनु , 'मानबिय मूल्य र मान्यता ',, ' सिविक सेन्स ' र सकारात्मक सोच प्रति अभिप्रेरित गरि ' योग्यता , क्षमता र रुची अनुसार प्रतिस्पर्धा मा उत्रनु पर्छ न कि कसैको निगाह ले अपेक्षित स्थान उपलब्ध गर्नु भन्ने सोच को विकास गर्नु पर्दछ .कथित उच्च जात को नाम मा रहेका जन जाति , दलित भन्दा पनि पिछडिएका गरिब निमुखा हरु को योग्यता माथि( स्मरण रहोस जन जाती को अधिकार को नाम मा आवाज उठाउने केहि जन जाति बर्ग आम्शिक कथित उच्च जात को बर्ग भन्दा धेरै माथि जीवन को स्तर बिताई रहेका छन् यसको अर्थ के हो भने उनि हरु को पछाडी अरु कुनै त्यस्तो शक्ति छ जो नेपाल को बिशिस्ठ सामाजिक संरचना ध्वस्त पार्न लागि परेको छ ) अन्याय न होस् भनि राज्य सोच्नु पर्छ .
nepalipost.com
No comments:
Post a Comment