जातीय बाद मानबता बिरोधि अपराध हो (नेल्सन मण्डेला )! 

शेखर ढुंगेल 

जन जाति वा जातीय अधिकार ,जातीय परिचय र  आबस्यकता त्यसको महत्व र ब्यबस्थापन सम्बन्धमा बिस्व इतिहास र अहिले नेपाल  मा उठेको जातियबाद को पक्ष र बिपक्ष् धेरै बहस भै सकेका छन् र भैरहेछन . नेपाल मा बहुचर्चित र बिबादित जातियबाद को सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षमा चर्को विवाद बहस र कुनै अप्रिय बाताबरण को सृजना हुनु भन्दा पहिले दक्षिण अफिकाका स्वेत अस्वेत द्वन्द को कारण तिन दशक सम्म जेल सजाय भोगु भएका ,नोवेल शान्ति पुरस्कार लगायत २५० वटा अन्दा बढी अन्तरास्ट्रिय पुरस्कार वाट  सम्मानित  पुर्ब राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला को अभिव्यक्ति लाइ मनन  गर्नु जरुरि भएको ले स्मरण गराउनु यो समय मा उचित होला .नेल्सन मण्डेला  ले भन्नु  भएको छ 'म जातिबाद लाइ घृणा गर्दछु जातिबाद मानबता बिरोधि बर्बरतापूर्ण अपराध हो" .वहा को यो अभिव्यक्ति त्यसै आएको होइन. जसले स्वेत हरुको मानबता बिरोधि हरकत को पिडा भोगेको छ  .ठिक त्यसै गरि  अहिले हाम्रो देश मा पनि तिनै स्वेत हरु को उक्साहटमा यो मानबता बिरोधि आन्दोलन (जातीय )ले प्रसय पाएको स्पस्ट भएको छ .हाम्रै समाज का दार्शनिक गुरु स्वामी बिबेकानंद जसले हिन्दु दर्शन लाइ युरोप र अमेरिका मा सम्म पुर्याउन शसक्त भूमिका खेल्नु भएको थियो .वहा जहाँ जहाँ  पुग्नु हुन्थ्यो आफ्नो प्रबचन मा यहि कुरो लाइ बल दिनु हुन्थ्यो कि 'यो संसार मा मात्र दुइ जात छन् एक स्त्री र अर्को पुरुष 'संसार मा एउटै मात्र धर्म छ  त्यो हो मानब सेवा '.र  सभ्य आधुनिक समाज जसलाई हामि चेतनसिल नागरिक हरुको बस्ति भन्छौं वा सभ्य समाज को अबधारणा को अपेक्षा राख्दछौं त्यो भनेको 'समान मानबिय मुल्य र मान्यता को मर्म 'लाइ व्यवहार मा कार्यान्वयन गरिदा मात्र उपलब्ध हुने हो .जात भनेको एउटा बंश को निरन्तरता दिने वा परिचय दिने माध्यम मात्र हो कुनै सानो र कुनै ठुलो हुँदैन .यो  कुरो बुझ्न र बुझाउन ढिला भै सकेको छ .मानब मानब नै हुन्छ सबै समान हुन्छन कथित ठुलो जात भनेर दम्भ देखाउनु वा जन जाति ,दली भनेर आफुले आफै लाइ हेलित सम्झनु दुवै अबचेताना का पराकाष्ठा हो .हामीले जातियता होइन एउटै देशका नागरिक बीचमा आत्मियता बढाउने सोच र बाटो खोजौ देश बलियो हुदा नै नागरिक बलियो हुन्छ त्यसैले साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयता होइन रास्ट्रियता बलियो हुने बाटो रोज्नु पर्छ .अन्यथा उसलाई खाने बाघले एक दिन म हामि र सबै लाइ खान्छ समय मा नै सोचौ . .जहाँ स्वयम फरक देख्ने वा देखाउने मानसिकता हुन्छ त्यहाँ अबचेतनायुक्त समाज हुन्छ .हामि सभ्य छौ चेतनसिल छौ भन्ने मान्यता राख्छौं भने जातीय बिभेद को विवाद आजै वाट अन्त गर्नु पर्छ . गौतम बुद्धले प्रतिपादन गर्नु भएको 'शान्ति सेवा र मानबियता 'को सिदान्त पनि जातीय बिभेद भन्दा  माथिको सोच राख्न कै लागि थियो .वहा ले देख्नु भएको दुखि रोगि र लास को तिन वटा नै अवस्था मानबियता मात्र थियो जातियता को गन्ध थिएन .

नेपाल मा अहिले जसरि जातीय मुद्धा उठेको छ त्यसको उठान को आधार बिन्दु देखि प्रस्थान (गन्तब्य )बिन्दु अर्थात परिणाम  सम्म प्रत्यक  ले म  राष्ट्र को एक जिम्मेवार नागरिक हु भन्ने सोचेर बिषयगत बिश्लेषण ,मुल्यांकन गर्नु  अनिबार्य हुन्छ .हामीले  सभ्य मुलुक ,बिकसित मुलुक भनेर औल्याईएका देश हरु लाइ अध्ययन गर्यौ भने थाहा हुन्छ कि  'समान मानबिय मुल्य र मान्यता को सिदान्त अनि  मर्म लाइ ब्यबहार मा कार्यान्वयन गर्नु किन आबस्यक छ र परिणाम कस्तो आउछ ?जातीयबाद किन मानबता बिरोधि अपराध को रुपमा परिभाषित भएको छ .आज प्रविधिले संसार लाइ नजिक वाट पारदर्शी बनाइ सकेको छ .इतिहास आखा र मस्तिष्कमा चलचित्र झैँ छाएको  छ .जातीय युद्ध का पिडा  भोगेका देश का नागरिक को कोलाहल चिच्याहट र देश वाट बिस्थापित  हुनु परेको दर्दनाक कथा ब्याहोरेका देश हरु को सुची यहाँ उल्लेख गर्नु पनि जरुरि छैन यसको बाबजुद पनि हाम्रो बिबेक पूर्ण क्षमतामा काम गर्न असमर्थ हुन्छ र बिदेशी को उक्साहट र खर्च मा अभिप्रेरित हुन्छ भने हामीले दुर्भाग्य व्यहोर्नु बाहेक कुनै बिकल्प रहने छैन .जातियता अनि बिदेशी प्रभाब कति खतरनाक हुन्छ भने स्विजरल्याण्ड को संघियता को समस्या समाधान गर्न ३२ बर्ष लाग्यो .बिस्व युद्ध को चरम अवस्था ले गर्दा छिमेको राष्ट्र हरु त्यता व्यस्त भएको मौका छोपी साहसिलो निर्णय न गरेको भए सायद आज स्विजरल्याण्ड भन्ने देश बिस्व मान चित्र मा नहुन पनि सक्थ्यो .त्यसै गरि श्रीलंका मा राष्ट्रपति महेन्द्रा राजपाक्ष ले भारत को ससदीय आम निर्बाचन को मौका पारि नर्वेजियन ,स्विडिस जो शान्तिदूत वा द्वन्दग्रस्त क्षेत्र मा मध्यस्तकर्ता को बहानामा अर्का को देशमा हस्तक्षेप गर्ने उस्तै परे देश नै टुक्रयाइदिने गर्दछन उनि हरु लाइ  प्रवेश निषेध गर्नु को साथै  सयुक्त राष्ट्र सघ समेत लाइ रोकेर जातियाबदी  तमिल राज्य को माग गर्दै ४ दशक सम्म आन्दोलित समू माथि बिजय प्राप्त गरि  देश बिभाजन हुन् वाट रोके का थिए .नर्बे ,स्विडिस वा संयुक्त राष्ट्र संघ श्रीलंकामा छिर्न पाएको भए इस्ट टिमोर लाइ झैँ श्रीलंकाको पनि बिभाजन हुने निश्चित थियो  .जातीय बाद यति खतरनाक हुन्छ कि त्यसै कारण सभ्य मुलुक मा त् जात रंग अनि धर्म को  बिभेद लाइ कानुन ले नै निषेध र दण्डित गरेको छ .त्यसतै भारत जस्तो बिशाल गणतान्त्रिक देश  जहाँ नेपाल कै जस्तो बिबिध जात र भाषा को सम्मिश्रण छ त्यहाँ पनि जातीयबादी र उग्रबाम पन्थी (माओबादी )पार्टी प्रतिबन्धित छ .कारण स्पस्ट छ जतियबाद आज को सभ्य समाज को एउटा ठुलो कलंक हो .नेल्सन मण्डेला  को अर्को भनाइ अनुसार 'जन्जिर वाट मुक्त हुनु मात्र स्वतन्त्रता  होइन स्वतन्त्रता यस्तो होस् जहाँ अर्को को स्वतन्त्रता को सम्मान र मर्यादा बढेको होस् 'हामीले यो सोच लाइ कसरि   कार्यान्वयन गर्ने ?त्यो  सकारात्मक सोच देखाउन सक्नु परेको छ .

जब हामि आफ्नै लागि सोच्न ,आफ्नै भबिस्य कोर्न असफल हुन्छौँ अनि आयातित सिदान्त  र निर्देशित बाटोमा हिड्न थाल्छौं.तब व्यक्तिगत मात्र होइन रास्ट्रीय स्वाभिमान समेत दाउमा लगाउन बाध्य हुन्छौं. हामीले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने कुरो के हो बने एउटा पराइले हामि लाइ बिना स्वार्थ लगानी गर्दैन .आज मलाइ प्रयोग गर्छ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्छ अनि एउटा फ्याक्छ अर्को  च्याप्छ क्रमैले सबै लाइ खान्छ अर्थात सबै लाइ USE AND THROW  गर्छ भनेर  बुझ्न  सक्नु पर्छ .अहिले नेपाल मा जातीय मुद्धा जबर्जस्ती लादिनु मा मुख्य दुइ कारण रहेका छन .एक माओबादीले जनजाती लाइ राज्य वाट बिशेष अधिकार  दिलाउने छौ भन्दै आफ्नो शक्ति आर्जन को लागि आकर्षित गरि उक्साएर हतियार को रुपमा प्रयोग गर्न् सफल हुनु  र दोस्रो हो बिस्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्र र र यो समाज मा भएका केहि बिकृति लाइ बहाना बनाइ केहि युरोपेली (इशाई )रास्ट्र ले जन जाति  लाइ प्रयोग गरि हाम्रो समाज ध्वस्त पार्न अरबौ खर्च गरि  उक्साउनु नै हो .यो उक्साहट ले यतिबेला खतरनाक स्वरुप धारण गरेको छ जसको कारण छिमेकी मित्र राष्ट्र  भारत समेत सशंकित र सतर्क  भएर केहि महिना अगाडी नेपाल सरकार लाइ लिखित रुपमै जन जातिको नाम मा  प्रोत्साहित गर्ने सबै गतिबिधि / कार्य अर्को शब्द मा जन जाति गतिबिधि रोक्न चेतावनी दिसकेको छ .भारत कै कुटनैतिक पहल मा बेलायत ले बर्षेनी जन जाति लाइ संघर्ष गर्न  दिदै आएको १२/१५ करोड सहयोग रोकिएको वा दिन  बन्द गरिएको जानकारी सार्बजनिक गरि सकेको छ .बिस्व को ठुलो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भएको देश भारत मा किन माओबादी र जनजाती बाद समुह लाइ आतंककारी घोषित गरि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ?कारण स्पस्ट छ "जातीय युद्धले रास्ट्र विखण्डन मात्र निम्त्याउने छ र अनन्त सम्म देश अस्थिरता तर्फ धकेलिने छ .जसको केहि लक्षण का समाचार हेरौ .केहि दिन अगाडी मधेष तराइ फोरम दल का अधक्ष अमर यादब ले पहाडिया हरुले तराइको प्राकृतिक स्रोत माथि आक्रमण गरेको ले कानुन बनाएर पहाडिया लाइ तराइमा बसाइ सराइ गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री मा लाइ लिखित माग पत्र बुझाइएको छ .केहि हफ्ता अगाडी नेवा राज्य (उपत्यका )को फोहोर तामसिंग राज्य मा फ्याक्न पाइन्न भनेको खबर छापियो भने त्यसै गरि तामसिंग राज्य को मेलम्ची को पानि नेवा राज्य लाइ किन दिने ?भन्ने पनि कुरो आयो .अब अनुमान गरौ नेल्सन मण्डेला ले त्यसै जातीय बाद मानबता बिरुद्ध को अपराध हो भनेका हुन्  ?अझ सुडान इथोपिया लगायत का हृदय बिदारक द्रिस्य हरु पनि नेपाली र  संसार को लागि अनभिज्ञ होइन .अझ अर्को स्मरणीय  कुरो त् के छ भने ति देश जुन देश मा जात ,बर्ण ,धर्म को आधारमा  भेदभाब गर्नु गैर्ह कानुनि  छ त्यहि देश हरु नेपाल को जनजाती आन्दोलन को लागि खर्च व्यहोर्दै छन् भने बुझ्नु पर्छ कि हामि माथि खेलबाड हुदै छ .एक ले अर्को लाइ सिध्याउने खेल मा कतै हामि स्वयम सिद्धिने त् होइनौ ?किन कि साम्यबादी सिदान्त ले (जो माओबादी ले यो जातीयताको नारा उठाएको छ )जातीय बिभेदको अन्त गर्ने हो बिशेधाधिकार प्रदान वा बिशेष सुबिधा उपलब्ध गराउदैनन हतियार मात्र बनाएर प्रयोग गर्ने हुन् .

यो संसार मा जति पनि इतिहास रचिए जति पनि सपुत हरु अमर भएर रहेका त्यस मध्य एक पनि जातीय वा क्षेत्रीयता को लडाई लडेर होइन .जातीय विवाद मा फसेका कुनै पनि देश चरम आर्थिक संकट ,अस्थिरता ,अस्तव्यस्तता व्यहोर्दै अन्तमा विखण्डित भएका छन् .नेपाल मा  भै राखेको जनजाती अधिकार  र स्वायत्तताको सन्दर्भमा बाइबल को एउटा राजनैतिक आदर्श को अंश उल्लेख गर्नु उचित होला भनिएको छ "बहुमत ले अल्पमत माथि अन्याय नगरोस "तर हाम्रो समाज मा उल्टो भएको छ बहुमत ले देखाई रहेको सदभाब माथि अल्पमत ले आक्रमण प्रयास हुदै छ .हामि यो २१ औं शताब्दी मा पनि आफुले आफै लाइ चिन्न सकिराखेका छैंनौं वा आफ्नो मुल्य आफै लाइ थाहा छैन वा समाज र देश प्रति को जिम्मेवारी महसुस गर्न सकी राखेका छैनौ .कतै हामी बिदेशीको अनपेक्षित निर्देशन मा आफ्नो स्वबिबेक र दायित्व वाट बिमुख हुदै त् छैनौ ?अन्जान वा उक्साहट मा सामाजिक सदभाब र राष्ट्रिय एकतामा आघात पार्दै त् छैनौ ?सब भन्दा ठुलो आघात त् यहाँ स्वयम एक  जन जाति ले अर्को जन जाति माथि गर्दै छन् .उदाहरण को लागि हेरौ त् हिजो सम्पूर्ण जनजाती को एउटा छाता संघठन थियो आज माओबादी समर्थक ,एमाले समर्थक ,कांग्रेस समर्थक ,राप्रपा समर्थक ,मधेषबादी समर्थक बनेर टुक्रा टुक्रा मात्र भएका छैनौ राइ एकातिर ,लिम्बु एकातिर .शेर्पा एकातिर .तामांग एकातिर ,नेवार एकातिर यसरि हामी र हाम्रो एकता लथालिंग हुदैछ .आज सम्म मिलेर बसेका सबै जनजाती अब कथित विशेषाधिकार को कोटा ,कथित बेग्लै राज्य र पहिचान को मृग तृष्णा बोकेर स्वयम लाइ कमजोर र अबसान गर्ने बाटो मा हिडेका वा  अग्रसर हुदै छौ .यो समाज यो देश सबै को साझा फुलबारी हो .यो माटो को सुगन्ध सबैले समान रुपले ग्रहण गर्न पाउनुपर्छ .राज्य ले दिने अवसर लाइ आफ्नो इच्छा योग्यता र क्षमता मा पर्तिस्पर्धि बनेर उपयोग गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार को सुरक्षा गर्नु पर्छ .प्रत्यक नागरिक ले देश को प्राकृतिक स्रोत र साधन को समान रुपले उपयोग गर्न पाउनु पर्छ .हामि नेपाली ले कथित उपल्लो जात वा जनजाती र दलित जस्ता सोच र ब्यबहार वाट माथि उठ्न ढिला भै सकेको छ .यहाँ एक पटक प्लेटो को भनाइ स्मरण गर्नु उचित हुन्छ इशा पुर्ब  ३२८ मा जन्मिएका प्लेटो ले भन्नु भएको थियो "प्रकृति को हिसाब ले सबै मानिस समान छन् एउटै पृथ्वी  को हावा .पानि र माटो को भर मा बाच्दछन् .त्यसैले राजा होस् कि गरिब मानिस सृस्टिकर्ता को नजर मा बराबर छन्" .

राज्य को दृष्टिमा कुनै जात बिशेष वा समुह बिशेष लाइ प्राथमिकतामा पार्ने कुरो संबैधानिक हुनै सक्दैन .जुन सुकै धर्म जात  बर्ण को किन नहोस प्रत्यक नागरिक राज्य को दृष्टि मा समान हुनु पर्दछ .जातीय विशेषाधिकार ,आरक्षण वा छुट्टै राज्य को माग चेतना होइन अब  चेतना  र भ्रमित मानसिकता को उपज हो .एक चेतनसिल नागरिक को दृष्टिमा कुनै पक्ष ले योग्यता बिना नै विशेष अवसर पाउनु पर्ने र अर्को कुनै पक्ष ले योग्यता को बाबजुद राज्य वाट पाउनु पर्ने सुबिधा वाट बन्चित हुनु पर्ने हो भने अन्तहीन द्वन्द को बिजारोपण गर्नु हो जुन आधुनिक  सभ्य समाज को लागि कलंक हो .तसर्थ नागरिक समाज देखि राजनैतिक दल हरुले जातियता को मुद्धा  लाइ स्थगित गर्नु पर्छ .आफ्नो  दल र कार्यकर्ता लाइ नेतृत्व बर्ग ले सहमत गराउनु पर्छ .स्पस्ट छ यहि जातीय मुद्धा को सेरोफेरो मा दल हरुले आफु लाइ निश्चित बाटोमा डोर्याउन न सक्दा नै गत जेष्ठ मा नया संबिधान आउँन  न सकेको हो .तत्कालिन संविधानसभाको को प्रमुख   दल माओबादी ले उठाएको यो जातीयबाद सो दल आफै अगाडी बढेर नकार्न गार्हो परेको छ अब अरु दल ले जातीय  मुद्धा वाट पछाडी हट्न माओबादी लाइ सहमत गराउनु पर्छ .यो मुद्धा को अन्त संगै संबिधान बनाउन र टिकाउन धेरै सजिलो हुन्छ .अन्यथा जबर्जस्ति कहिले संबिधान बन्छ त्यो पनि ठेगान छैन र यो मुद्धा को दिर्घकालिन्  रुपमा समाधान नखोजी संबिधान बन्नु र नबन्नु को कुनै औचित्य छैन .