संविधानसभा पुनर्स्थापनाको कुनै तुक छैन 

शेखर ढुंगेल 

पटक पटक तत्कालिन ४ प्रमुख दल को निरंकुसताबादी हठ ले असंबैधानिक तरिकाले जबर्जस्ति म्याद थपे  पछी पनि संबिधान निर्माण गर्न असफल भएको विगठित संविधानसभा को पुनर्स्थापनाको  माग केहि पक्ष वाट अनौपचारिक तवरले प्रचार मा लेराइएको छ .विगठित संविधानसभा का केहि सदस्य हरुको माग भनि आम संचार मा आएको खबर ले  एउटा पुरानो कुरो को सम्झना आयो .जुन ३३/३५  बर्ष अगाडी को हो .उहिले अरनिको निम्न माध्यमिक बिध्यालय दधिकोट भक्तपुर मा ६/७ कक्षा मा पढ्दा हेड सर हुनु हुन्थ्यो प्रेम नाथ प्याकुर्याल वहा को एक मात्र छोरो कतै विदेश (सायद लन्डन बेलायत )पढ्न जानु भएको रहेछ .फर्केर आए पछी छोरा ले  अरु सित परिचय गर्दा आइ एम सन् अफ प्याकुर्याल भनेर भन्नु हुदो रहेछ सुन्ने ले एम्सन प्याकुर्याल बुझ्दा रहेछन पछी वहा को नाम नै एम्सन भएको थियो एम्सन सर पनि शिक्षण पेशा मै लाग्नु भयो  क्यारे त्यस बेला एम्सन प्याकुर्याल एउटा किस्सा नै भएको थियो .ठिक त्यसै गरि एक पटक सभासद भएर आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्न असमर्थ र निकम्मा साबित भै सकेका र आफु लाइ सासद हु भनेर परिचय दिन समेत हिच्किचाउनु पर्ने अवस्था वाट गुज्रेका  हरु ले लज्जित हुनु र नैतिक जिम्मेवारी लिएर पश्चाताप गर्नु को बदला जीवनभर आइएम सभासद भनेर परिचय दिन चाहन्छन कि के हो ?त्यसमा पनि आखिर बिगत ४ बर्ष मा विगठित संबिधानसभाले आफ्नो औचित्य साबित गर्न समेत असफल भएको छ.कथित ४/५ प्रमुख दल र ति दलका १६/१७ जना निरंकुस ,गैर्ह जिम्मवार र अविवेकी नेता  हरु बाहेक अरु सभासद को कुनै भूमिका नागरिक ले महसुस गर्न  पाएका छैनौ .बने फेरी त्यो ब्युताएर तमासा देखाउनु को अर्थ के रहन्छ ?

 सर्बोच्च अदालत ले संबिधान सभा अनन्त सम्म  हुन् सक्दैन भनि सकेको छ त्यसै बमोजिम  जेष्ठ १४ २०६९ मा  तत्कालिन संबिधान सभा स्वत बिगठन भएको हो .त्यस कारण ले मृत संविधानसभा को पुनर्स्थापना असंबैधानिक कु तर्क मात्र हुनेछ .प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने खेल मा मात्र देश को अमुल्य समय बर्बाद हुनेछ .अनियमितता ,भ्रस्टाचार र अपराध मात्र बढ्ने छ .अहिले बदलिएको परिस्थितिमा तत्कालिन  कथित ४ दल को जनमत को हैसियत समेत कानुनि र नैतिक रुपले समाप्त भै सकेको छ .संविधानसभा बिगठन पस्चात एमाओवादी,अन्य २७ दल र एक्लो राप्रपा नेपालले एउटै  स्थान मा लगातार गरेको आम सभा मा उपस्थित जन समुह लाइ शक्ति को रुपमा मान्ने हो भने आज एमाओवादी पहिलो र राप्रपा दोस्रो ठुलो शक्ति मान्नु पर्ने हुन्छ .अझ एमाओवादी र मधेशी मोर्चा फुटेको अबस्थामा त् ति ४ दल को अब कुनै  हैसियत कायम छैन .संबिधान सभा बिगठन गर्ने सरकार स्वयम ले पुनर्स्थापना गर्ने संबैधानिक आधार केहि छैन .अन्तरिम संबिधान तयार गर्ने संबिधान सभाको नै अबसान भएको अबस्थामा सामान्यत सभासद र सभाधक्ष जस्तै सोहि सभाका सदस्य को नाता ले बनेका राष्ट्रपति ,प्रधानमन्त्री पनि असंबैधानिक भएको अवस्था छ .देश को दैनिकी संचालन को लागि संबिधान  बिहिन भए पनि सरकार बिहिन हुन् नहुने एउटा समझदारी को कारण मात्र डा भट्टराई को नेतृत्व को सरकार ले निरन्तरता पाएको मात्र हो संबैधानिक भने होइन .यस्तो अबस्थामा अब जसले जस्तो कदम चाले पनि असंबैधानिक नै हुनेछ  काम चलाउ राष्ट्रपति ले बडो सतर्कता पुर्बक आगामी निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा बेलगाम घोडामा सवार उन्मत्त र  अविवेकी नेता हरुले के गर्छन भन्न सकिन्न .यो पुनर्स्त्थापना को माग ले तत्काल का  लागि प्रधानमन्त्री  डा भट्टराई लाइ नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ भने बैध्य समुह लगायत अन्य दल लाइ घाटा पुग्ने छ त्यसैले उनले भनि सके विगठित संविधानसभा पुनर्स्थापना भए आपत्ति छैन .यो प्रक्रियाले अर्को एकाध बर्ष डा साहेब को कुर्शी झन सुरक्षित हुनेछ . संविधानसभा पुनर्स्थापना को  प्रक्रिया मा लागे डा भट्टराई फ्याकेर अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने कुरो ओझेलमा पर्छ .अर्को कुरो आफैले मृत्यु दण्ड को आदेश दिएको सर्बोच्चले विगठित संविधानसभा को निरन्तरता स्वीकार्यो भने नेपाल मा अर्को घोर आश्चर्यको नजिर पनि बन्ने छ र बेलगाम  गैर्ह जिम्मेवार राजनीतिले प्रोत्साहन पाएर देश झनै बर्बादी तर्फ जाने छ .

संविधानसभा पुनर्स्थापना को माग उठाउने हरुले पहिले आम नागरिक लाइ केहि आधारभूत कुरो मा स्पस्ट पार्नु पर्छ नेपाली जनता ले आज सम्म का सबै आन्दोलन ,क्रान्ति लगायत ऐतिहासिक संबिधान सभा वाट समेत धोखा पाए अब निश्चित मार्ग ,प्रतिबद्धता न आइ संविधानसभा पुनर्स्थापना वा अर्को संविधानसभाको निर्बाचन को समेत औचित्य छैन नागरिक हरु निम्न केहि प्रश्न को जवाफ खोजि रहेछन . एक -तत्कालिन संविधानसभा असफल हुनु को कारण के हो र यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?दुइ ,संविधानसभा पुनर्स्थापना पस्चात  सत्ता समिकरण को खेल पुनरावृति नहुने बिस्वासिलो आधार के हो ?संघियता मा जाने कि न जाने ?कस्तो र कति वटा राज्य नामकरण गर्ने ?चार - के पूनर्स्थापित संविधानसभा का सदस्य ले बिना तलब भत्ता संबिधान निर्माण को लागी स्वयम सेवक बन्न तयार छन ?के कुरामा सहमति गर्ने ?हिजो किन भएन र भोलि कसरि हुन्छ ?कसको अडान के के मा कायम रहन्छ ?को कुन दल के बिषयमा के कति लचक भएर सहमति गर्ने हो ?स्पस्ट जवाफ  नेता हरु वाट सार्बजनिक हुनु पर्छ .बिस्व को १७ औं पुरानो गौरवशाली देश नेपाल को स्वाधिनता रक्षा गर्ने हो भने देश कुनै पनि हालत मा जातीय आधारको राज्य बिभाजन मा जानु हुदैन .के विघठित संविधानसभा का सदस्य हरु आफु र  आफ्ना कार्यकर्ता लाइ  जातियबाद वाट माथि उठ्न सहमत हुनु हुन्छ ?उपरोक्त प्रश्न को जवाफ पछी मात्र संविधानसभा पुनर्स्थापना को असंबैधानिक माग उठाउनु बुद्धिमानी हुन्छ .पद र सत्ता को लागि देश लाइ बाजी लगाउने धृष्टता कालो इतिहास मात्र हुने छ .अर्को कुरो नेपाल मा बिभिन्न देश वा दाता हरु केहि कुत्सित उदेश्य बोकेर सहयोगकको नाम मा चलखेल गरि राखेको खबर आइ रहेको छ जति अस्तव्यस्तता अस्थिरता लम्बिन्छ त्यतिनै उनि  हरुको गतिविधिमा सक्रियता बढ्छ .देश बनाउने हामि नेपाली  ले हो हाम्रो संबिधान हाम्रो लागि बनाउने हामीले हो उत्तर दक्षिण वा युरिप तिर कुद्ने हो भने अर्को दश बर्ष मा पनि संबिधान बन्दैन हाम्रो  देश भित्रै को सबै शक्ति बिचको सहमतीय राजनीति नै अनिबार्य हुन्छ .जनजाती बाद को प्रभाब वा प्रयोग मा  शक्ति आर्जन गर्ने उदेश्य बोकेर राजनैतिक दल हरु हिड्ने हो भने स्विजरल्याण्डको झैँ तिन दशक सम्म पनि लाग्न सक्छ वा जातीय विवाद  हिंसात्मक बन्न पुग्यो   र सयुक्त रास्ट्र संघ ले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने यो देश  लाइ बिखण्डन हुन् वाट कसैले रोक्न सक्दैन .जुन हामीले बिगत दुइ तिन दशक देखि बिभिन्न देश टुक्रिएको पीडादायी घटना देखेकै छौ .

तत्कालिन ७ दल वा ४ दल ले आ आफ्नो दम्भ त्यागेर रास्ट्रीय एकता र स्वाधिनता को लागि एउटै मंच मा उभिनु को बिकल्प छैन .र सहमती को मार्ग चित्र किटान भए पछी गैर्ह राजनैतिक व्यक्तित्व हरु रहेको एउटा सानो निर्बाचन सरकार बनाएर बिबादित बिषय मा जनमत वा समय सापेक्षित हुने गरि पुरानै संबिधान लाइ संसोधन गर्न पनि सकिन्छ .वा सहमति को बिस्वसनिय बाताबरण बन्यो र सबै राजनीतक शक्ति बिच सम्झौता भयो भने असंबैधानिक नै सहि 'तत्कालीन् संबिधान सभामा अन्तर्गत को संबैधानिक समिति लाइ मात्र ब्युताएर सक्रिय पारि  राजनैतिक दल ले बाहिर वाट आफ्नो सहमतीय निर्णय लिखित दिएमा सो समिति ले संबिधान को खाका तयार पार्न सक्छ .अब को सहमती को  राजनीति भनेको ४ दल भित्र को राजनीति सम्बाद वा निर्णय होइन कि सम्पूर्ण राजनैतिक शक्ति ,नागरिक समाज ,संबिधानबिद ,पुर्ब शेना र प्रहरी प्रमुख ,पुर्ब बरिष्ठ प्रशासक एबम कुटनैतिक  व्यक्तित्व बिच विचार विमर्श गरि आगामी राजनीतक दिशा निर्धारण गर्नु अनिबार्य छ .माओबादी को जनयुद्ध १२ बुद्धे हुदै २०६३ बैशाख ११ गते राजा सितको सम्झौता भै तत्कालिन सदन को पुनर्स्थापना को घोषणा गराएर आज को अबस्थामा रुपान्तर भएको हो .सम्झौता को अर्थ लिनु र दिनु यस्तो होस्  'सबै पक्ष लाइ आफ्नो हात को केक ठुलो भए जस्तो  महसुस होस् 'कुनै एउटा पक्ष ले आफ्नो सबै माग पूर्ति गर्ने र अर्को पक्ष ले नोक्सान मात्र व्यहोर्ने कुरो लाइ सम्झौता  भनिदैन बेइमानी भनिन्छ .निषेध र बेमानी को राजनीति छोडी  देश लाइ निकास दिन सर्ब पक्षीय भेला र त्यो भेला ले गर्ने निर्णय लाइ सबैले स्वीकार गर्ने गरि अगाडी बढ्नु पर्छ .अब संविधानसभाको को पुनर्स्थापना वा पुन निर्बाचन गर्ने कुरो लाइ देश ले थेग्न सक्दैन ,सम्भव पनि छैन र यो माग मा कुनै तुक र नैतिक आधार देखिदैन