आरक्षण संबैधानिक मतभेद हो खारेज हुनु पर्छ !
बिकसित परिबेस मा भएको यो एउटा राजनैतिक दलको आन्तरिक निर्बाचनको उम्मेदवारी को उदाहरण हेरौ- महिला ,आदिबासी /जनजाती ,आदिबासी जनजाति महिला ,दलित ,दलित महिला ,मधेशी ,मधेशी महिला ,मुस्लिम तर मुस्लिमको महिला कोटा खोइ किन मुस्लिम महिला लाइ स्थान दिएनन् ? बर्गीय क्षेत्रीय र लैङ्गिक जनजाती हरु सबै संक्रिण विचारधाराका राजनैतिक दल हरुको गोटी बनेका छन् .संक्रिण र अदुरदर्शीताका को उपज हो यो संबिधान हेरौ उदाहरण मधेश क्षेत्र हो भने त्यहाँ सबै जाति बर्ण बर्ग र लिङ्गका बसोबास गर्दैनन् र ?फेरी हिमाल पहाड भने राज्यको सुबिधाबाट बन्चित किन ?यस्तो अबैज्ञानिक र बिक्रितिपूर्ण सामाजिक बर्किकरण ले राष्ट्रिय एकता बिपरित को बाताबरण सृजना गर्ने छ .राज्यको दृष्टिमा बर्ग क्षेत्र र लिङ्ग को आधारमा बर्गिकरण र विभेदको मानसिकता हुनु हुँदैन .सबै लाइ समान देख्नु पर्छ योग्यता क्षमता बिकास गराई प्रतिस्पर्धी बनाइ आत्मनिर्भर बनाउने नीति लागु गर्नु नै बैज्ञानिक र आधुनिक समाजको निर्माणको सुन्दर पक्ष हुनेछ ."शिक्षा र आत्मनिर्भरताको पहुचमा प्रत्यक नागरिक लाइ पुर्याउनु नै सभ्य र सम्बृद्ध नेपालको परिकल्पना हो न कि बर्ग क्षेत्र र लिङ्गको बिभाजन अनि म गौरबशाली सर्बोच्च नागरिक भन्नुको सट्टा म मधिसे म दलित म महिला म सिमान्कृत जस्ता अपहेलित कमजोर वा निगाह्मुखी निरिह जस्तो अमानबियताको दुर्गन्धित पक्ष लाइ बैधानिकता दिनु र एक आपसमा लडाई रहनु .आरक्षणले बौद्धिक ,क्षमता र योग्यताको अपमान गर्छ अपहेलना गर्छ र राज्यले खोजेको सक्षम व्यक्तित्व राज्य बाट पलायन हुन् सक्छ वा थप बर्गीय संघर्ष चर्किन सक्छ .माथि उल्लेखित क्षेत्र बर्ग र लिङ्ग लाइ एकातिर छुट्याएर राख्यौ भने एउटा अर्को अल्पमतमा पर्छ वा अपहेलित हुन्छ वा अलपसंख्यक हरुको नया बर्ग परिणत हुन् सक्छ त्यो नया बर्ग पलायन हुने वा संघर्षमा उत्रिने अवस्था आउनेछ जुन राज्यको लागि र समाजको लागि अकल्पनीय खतरनाक हुन्छ .उदाहरणका लागि भारतको पटेल र जाट आन्दोलन तत् पश्चात को २५ करोड गरिबीको रेखामुनी रहेका ब्राम्हण हरुको आरक्षण मागको आन्दोलनले बेलायति शासक वा कर्मचारी ले गरेको विभेद बिरुद्ध १८९१ मा भारतीय ले बेलायत सरकार सित मागेको आरक्षण लाइ आज आफ्नै घर परिवार भित्र पनि राख्नु मूर्खतापूर्ण देखिएको छ र भारतमा समेत अब आरक्षण देश हित बिरुद्ध भएको भन्दै खारेजीको अभ्यासमा पुगेको अवस्था बाट पाठ सिकेर हामीले तत्काल यो बिष वृक्ष हुर्किनु अगाडी नै खारेज गर्नु पर्छ .आरक्षण राजनैतिक हतियार बनेको छ .आरक्षणले राजनैतिक प्रशासनिक दक्षता र योग्यता लाइ घटाउदै लगेको छ वा लैजाने छ .आरक्षित पद हरु राजनैतिक गोटी वा हतियार हुने भएकाले सामाजिक बिकृति र विसंगति लाइ बढाउने छ .आरक्षण संबिधान र राज्यले आफना नागरिक प्रति गर्ने "मतभेद "हो .दलित पिडित वा बर्ग बर्ण र क्षेत्रीय द्वन्द बढाउने अस्त्र हो जसले दलित मधिसे महिला जनजाती हरु लाइ समाजमा सम्मानित मर्यादित बनाउनु को सट्टा समुह बिचमा "मतभेद "गराएर कहिले पनि माथि उठ्न नदिने शोषित पिडित को ट्याग झुन्ड्याई दिएर अपहेलित समुह को चिनारी मात्र हुन्छ .बास्तबमा यस्तो मतभेदीय प्रवृतिको अन्त हुनु पर्छ .
आरक्षणको अर्को नकारात्मक पक्ष हेरौ दलित सम्बन्धि एउटा सस्था छ (प्रतिनिधि उदाहरण को लागि मात्र ) जहाँ दशक सम्म एक्कै परिवारको र आफन्त हरु बाट मात्र संचालित छ महँगो घर भाडाको कार्यालय ,आलिसान निवासको हैसियत र सवारी साधनको प्रयोग अनि देश विदेशको भ्रमण अनि देशको राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्रमा उठबस छ कथित् सभ्रान्त जिवानसैली छ त्यस्तो व्यक्तित्व हरु लाइ आरक्षण मा पार्नु के बैज्ञानिक हुन्छ ?न्यायोचित हुन्छ ? उनि हरुनै आरक्षणको नाममा राजनैतिक पद प्राप्त गर्ने गर्दछन तर बास्तबिक अशिक्षित बेरोजगार गरिब दलित हरु भने आरक्षण को कोटा पाउन माओबादी ,कांग्रेस एमाले वा अन्य हरुको ढोकामा धाउछन. एकले अर्को को इर्श्या गर्ने खुट्टा तान्ने र कुटिलतापूर्ण व्यवहार वा आपसी समुहको द्वन्दको खेति मात्र गर्ने गरेका छन्. टाठो बाठो र पैसा भएकोले मात्र राज्य दोहन गर्ने पहुच नहुने गरिबको लागि यो आरक्षण पनि अभिस्राप नै भएको छ .कतै एक्कै परिवारले सबैले राज्यको सुबिधा लिएका छन् कतै पुरै गाउको एक ले पनि कुनै सुबिधा लिन सकेको छैन .जनजाति दलित क्षेत्र बर्ग र लिङ्गको आधारमा आरक्षण होइन आयस्रोतको न्युनतम सिमा निर्धारण गरि त्यो भन्दा कम आयस्रोत हुने सबै नेपालि लाइ एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर उनि हरुको स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीको लागि सम्मानजनक न्युनतम मानबियस्तरको सुबिधा दिएर सम्बृद्ध बनाउनु पर्छ . आरक्षण गरिब पिडित हटाउने होइन नीति होइन "लडाउने र राज गर्ने "कुटिल एबम निर्क्रिष्ट राजनैतिक एजेन्डा मात्र हो .भर्खरको सम्पन्न नेपालि कांग्रेसको उदाहरण हेरौ लामो समय अमेरिका बेलायत जापान बसेको सम्पन्न एउटा जनजाती र अर्की महिलाको कोटा बाट केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् के यसले हाम्रो समाजको महिला ,दलित वा जनजाति लाइ पिछडिएका भनेर सम्बोधन गर्न मिल्छ ?आरक्षणको मर्म र परिभाषा हो यो ? यो एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् जुन सबै दलमा छन् ."नेल्सन मन्डेलाले भन्नु भएको छ .जातिबाद वा जातियता मानबता बिरुद्धको अपराध हो म घृणा गर्छु ""समान मानबिय मुल्य र मान्यताको "मर्म लाइ कार्यन्वयन गरेर सभ्य र सहिष्णु समाज निर्माण गर्ने हो भने आरक्षण खारेज हुनु पर्छ .आरक्षण जातीयताको यस्तो भिटामिन हो जसले बर्गीय क्षेत्रीय दलित वा जनजाति बाद लाइ मजबुत बनाउने छ तर सम्बन्धित समुह बिचनै द्वन्द सिर्जना हुने र सामाजिक सद्भावना एबम राष्ट्रियता लाइ कमजोर बनाउने छ .
आरक्षण माग्ने मधिसे दलित जनजाति कोइ धनि छैनन् ?अनि आरक्षण न पाउने सबै बाहुन क्षेत्री ठकुरी कोइ गरिब छैनन् ?संबिधान र राज्य नै नागरिक प्रति विभेदकारी कसरि हुन् सक्छन ?गरिबको कुनै जात हुँदैन बर्ग क्षेत्र र लिङ्ग हुँदैन तसर्थ सम्पूर्ण गरिब पिडित नागरिकको सम्वृद्धिको लागि योजना लेराउनु पर्छ .आ आफ्नो भोट बैंकको लागि समाज विभाजन गर्ने दुर्नियतपूर्ण राजनीतिले देशको एकता र सम्वृद्धि लाइ सहयोग पुर्याउदैन जनजाती एउटा समुह होइन त्यस भित्र लिम्बुवान खम्बुवान ,शेर्पा राइ मगर तामांग जस्ता धेरै समुह छ ,मधेश कुनै समूह नै होइन त्यहाँ सबै जनजाती दलित बाहुन क्षेत्री राणा ,शाह ,मगर चौधरी आदि बस्छन कसरि एउटा क्षेत्रको नाम लिएर खास बर्णको लागि मात्र आरक्षण दिन सकिन्छ ?बर्णको हिसाबले मधेसमा बाहुन धेरै छन् मधेशको ति बाहुन ले आरक्षण किन पाउने ? .वा मधेस भित्र बस्ने सबैलाइ समानताको ब्यबहार गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?पिडित भनिएका ति समुहनै कहिले पनि क्षमता वृद्धि गर्न नसोच्ने र नउठ्ने र स्वार्थ बोकेर ढोका कुर्ने .निगाहको लागि जदौ गर्ने गराउने र आफु लाइ शासक भन्न रुचाउने तिनै चतुर खस हरुकै चक्रब्युहमा फस्ने फसाउने काम भएको छ .मधिसे जनजाती दलित सिमान्कृतको नाममा अमानविय तरिकाले लिपिबद्ध गरि पुस्ता पुस्ता सम्म यो अमानवियताको निरन्तरता दिने गलतकार्य भएको छ यो शब्द हरु र आरक्षण खारेज हुनु पर्छ
अमेरिकाको संबिधान अनुसार "कुनै धर्म बर्ग वर्ण समुह लिङ्ग उमेर र स्वास्थ्य अबस्थाको कारणले बिशेष सुबिधा (आरक्षण )राज्यले दिदैन.व्यक्तिको इच्छा ,योग्यता क्षमता को आधारमा पारदर्शीतापुर्बक पर्तिस्पर्धि भएर मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ .आर्थिक रुपले बिपन्न के दलित के मधिसे के जनजाती के बाहुन के क्षेत्री के हिमाली के पहाडिया सबै लाइ एउटा "बास्केट"भित्र राखी उनीहरुको सम्वृद्धिको लागि एउटा निश्चित समय सिमा तोकेर कार्यक्रम लेराउनु पर्छ जसको लागि अहिले को "गरिबी निवारण कोष "लाइ यसको जिम्मा दिन सकिन्छ .
.
देश लाइ घर मानेर राज्य वा राजनीतिज्ञ हरुले त्यो घरका सबै लाइ सम्बृद्ध बनाउनु पर्छ घर भित्र महिला पुरुष शारीरिक अपूर्णता भएका लगायत सबै हुन्छन सबैका लागि समानरुपमा लाभ पुग्ने नीति बनाउनु पर्छ .आजको आबस्यकता भनेको अनिबार्य शिक्षा र रोजगारी नै हो .धनि र गरिब बिचको दुरिकम गर्ने आर्थिकनीति कार्यान्वयन गर्ने हो .बर्गीयकरण र जातीय विभेद को अन्त गरि मिस्रित समाज लाइ अझै नजिक बनाउने बाताबरण निर्माण गर्नु हो .आउने पुस्ता जो निश्चित रुपमा शिक्षित हुनेछ उनि हरु लाइ यो सामाजिक कलंक वा अमानविय दलित मधिसे जनजाती को ट्याग लगाउनु बिबेक होइन न्याय होइन .कोइ यहाँ दलित भएर जन्मदैन मधिसे भएर जन्मदैन मानब को रुपमा जन्मिन्छ मानब हो मानब भएर बाच्न पाउनु पर्छ दलित ,जाजाति वा अन्य सम्बोधन गर्नु अन्याय हुन्छ मानबता बिरोधि हुन्छ एकातिर भनिन्छ हामि लाइ महिला दलित मधिसे भनेर हेपियो अर्को तर्फ यहि अपहेलित शब्द लाइ देशको मूल कानुनमा लिपिबद्ध गर्न जोरजुलुम हुन्छ अनि त्यहि अपहेलित शब्द लाइ निरन्तरता दिएर राज्य दोहन गर्न लडिन्छ यो कस्तो मानसिकता यो समाजको ?
दलित मधिसे महिला जनजातिका अभियन्ता नेता हरुले यो लेख लाइ आरक्षण बिरोधि वा पिछडिएका बर्गहरुको बिरोधिको रुपमा नहेरी एक सम्मानित समान र मर्यादित नागरिक बन्ने बनाउने ,प्रतिष्पर्धा मार्फत आफ्नो क्षमता योग्यता देखाउन दक्ष बन्ने तर्फ आफु लाइ आफु वा समुहलाइ अभिप्रेरित गराउन र बिबेकसिल जिम्मेवार समाज निर्माणमा सहभागीता जनाउन आरक्षण लाइ निषेध गर्नु पर्ने भनि बुझ्न पर्छ .भारतमा लागु भएको आरक्षण अहिले आएर अभिश्रापको रुपमा परिभाषित हुँदैछ र अदालतले खारेजीको आदेश दिएता पनि "दलित मजदुर पिछडिएका बर्ग लाइ राजनैतिक हतियार बनाएर उनि हरुको शोषण गरि रहेका केहि नेतृत्व आरक्षणको पक्षमा देखिएको बाहेक आज सबै यो सामाजिक मतभेदको लिखित दस्तावेज खारेजीको पक्षमा छन् .नेपाल मेची महाकाली एउटा पारिवारिक संजाल वा सम्पर्क भएको सानो देशहो जहाँ बिशिष्ठ सामाजिक सदभाब सहयोग र सम्बन्ध छ .कुनै न कुनै रुपमा एक अर्को व्यक्ति वा समुह सित नजिक वा सम्बन्ध जोडिएर वा गासिएर बसेका छौ .यस्तो सदभाब र सामिप्य रहेको नेपालि नागरिक हरु बिचमा "आरक्षण "नामको फलामे कलुषित ढोका निर्माण गरि मतभेद गर्ने ,विभाजन गर्ने वा दुरी बढाउने नीति गलत हो .संबिधान संशोधन गरि "आरक्षण "जस्तो अमानविय नीति खारेज हुनु पर्छ .
Shekhar Dhungel (शेखर ढुंगेल)
No comments:
Post a Comment