जीवन को यथार्तता वाट टाढा भाग्न खोज्दै छौ !

के  तिम्रो लागि सुर्य उदाउँन् बिर्सन्छ र ?

जीवन को दुख भगाउन  धेरै भौतारी रहेछौ !

के जिउदो छदै  तिम्रो आँखा वाट आँशु रितिन्छ र ?

                                                   Subject: राष्ट्रियता र लोकतन्त्र अनि नेपाल

नेपाल नागरिक   स्वतन्त्रता अनि अधिकार   र   राष्ट्रिय   स्वाभिमान   स्वाधिनता सार्बभौम अस्तित्वको लडाइमा   फसेको  ७  दशक  पुग्न  लाग्यो .बिस्वको  १७ औ  जेष्ठ  देश  नेपालको   यो   नियति लज्जास्पद र   विडम्बनायुक्त  छ .नेपाल  आज हाम्रो  बौद्धिक  अपाङ्गता र  पराधिनता को पछिल्लो उदाहरण बन्न  पुगेको छ  न त्  हामि  लोकतन्त्रको सस्थागत गर्न सक्षम भयौ न  त्  राष्ट्रियता प्रति ढुक्क हुन् सकेका छौ .लोकतन्त्रको  नाममा भारतको वा  यूरोपियानको हस्तक्षेप वा  राष्ट्रियताको नाममा भारत बिरोधि भावना नेपालीमा किन छ ?र अब कतिन्जेल ?२००७ को परिबर्तन पश्चात ७ दशक सम्म  निरन्तर भारत बिरोधि सेन्टिमेन्ट को  राजनीति दुवै देशको हितमा छैन .यो  भावना किन अन्त हुन्  सकेको छैन ?यस बिषयमा भारतको मात्र एक तर्फी दोष छ वा हाम्रा कथित नेतृत्व वा शासक हरुको कमजोरी पनि छ ?नेपालमा  छिमेकी वा  बिदेशीको हस्तक्षेपको लागि   बाताबरण  र   सहजताको   ढोका खोल्ने  को   हो  ?नेपालले इष्ट इन्डिया कम्पनि (ब्रिटिश)सित युद्ध नै  लडेर आफ्नो सार्बभौमिकता लाइ  अक्षुण राख्न सफल भएको थियो भने भारत् स्वतन्त्र भए पश्चात् बिबिध बिषयमा अविस्वास  वा असमझदारी अनि   भुबनौटको   कारण धार्मिक सास्कृतिक भाषिक जस्ता  अनेक बिषयमा सबै भन्दा नजिक को  मित्रता  भएर  पनि  सधै थिचोमिचो वा असमझदारीको बाताबरण सृजना हुनु  दुवै देशको हितमा छैन .शासक हरुले बिगत ७ दशक अगाडी देखिनै नेपालको राष्ट्रियता माथि भारतीय खतरा मात्र देखाउदै आयो तर युरोपियन अमेरिकन अनि चिनिया खतरा लाइ छायामा पार्यो .आज परिणाम यहाँ सम्म आइ पुग्यो कि स्वयम् भारत नेपालमा उपस्थित यूरोपियन अमेरिकन र चिनिया मार्फत उसको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत  खतरा महसुस  वा ससकित हुनु पर्ने अबस्थामा हामीले पुर्याई दिएका छौ .नेपाल ले अब कि सिधा सिधा यो यो सन्धि सम्झौता खारेजी वा यो यो बुंदा खारेजी परिबर्तन वा परिमार्जित गरौ भन्न सक्नु पर्यो कि अब चुप लागेर परिस्थिति लाइ सामना वा  ब्यबस्थापनका बिकल्प निर्माण गर्नु पर्छ .राष्ट्रियताको नाममा भारत बिरोधि सुगा रटाइ अन्त हुनु  पर्छ .राजनैतिक व्यापारको लागि नागरिक सतहमा पुग्ने गरि वैमनस्यता बढ्ने बढाउने प्रवृतिको अन्त हुनु  पर्छ .दुइ छिमेकीको सुरक्षा चासो लाइ नेपालले पुलको रुपमा रहेछ सम्बोधन अनि बिस्वस्त पारि दुइ छिमेकी लाइ नजिक पुर्याउन अहम् भूमिका खेल्नु नै नेपालको राष्ट्रियता लाइ बलियो र सम्बृद्ध पार्ने उत्तम बिकल्प हुन्छ .

जात क्षेत्रीयता र बाद भन्दा माथि उठेर प्रत्यक नागरिक जो राष्ट्र प्रतिको जिम्मेवारी लाइ बिबेकपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्न चाहन्छन .सत्तामा पुग्न र सत्ता जोगाइ राख्न दक्षिणको "समर्थन "वा बिरोधको कुरो किन उठ्छ ?तराईबासी नेपालि लाइ बिहारी (भारतीय )को बिल्ला किन र कतिन्जेल भिराइ रहने ?परिभाषित  हुनु पर्छ र स्पस्ट हुनु पर्छ .समय समयमा बिभिन्न दल बिभिन्न सम्झौताको कुरो उठाउने अनि  राष्ट्रबादी हुने धुर्त्याईपूर्ण नाटक मन्चन हुन्छ तर न त् पंचायत न त् बहुदल पश्चात कमुनिष्ठ ले अनि स्वघोषित उग्र राष्ट्रबादी नारा बोकेको एमाओबादी ले  कुनै सन्धि सम्झौता खारेज गर्ने संसोधन वा परिमार्जित गर्ने गराउने प्रयास गर्यो  .फेरी किन अझै भारत बिरोधि सेन्टिमेन्ट लाइ जिउदो वा निरन्तर दिन अभिप्रेरित छौ ?उपचार बिहिन बनाएर यो सेन्टिमेन्ट लाइ जिउदो किन राखी रहेका छौ ?गम्भीर विस्लेषण गरेर टुंगो लगाउनु ढिला भैसकेको छ कहिले  माटो लाइ छोएर देश र देशबासीको नाममा राजनीति गर्ने कसम खाने ?केहि राजाबादी र कमुनिष्ट हरुले लोकतन्त्रबादी हरु लाइ दक्षिणको को छिमेकी को दलाल भनेर राजनीति गर्ने ?अनि कहिले त्यो  आरोप बाट लोकतन्त्रबादी मुक्त  हुने  ? नेपालको राष्ट्रियताको  नाममा जोडिएको अर्को बिषय हो नागरिकता यस  बिषयमा  जति  दक्षिण तिरको कुरो  उठ्छ   त्यति  उत्तरको  उठेको  छैन तर गृह मन्त्रालयमा  समेटिएको र  न समेटिएको तथ्यांक  लाइ स्वतन्त्र अध्ययन गर्ने हो भने उत्तर पनि दक्षिण तिर  जतिकै अंगिकृत वा अनियमितता बाट ग्रसित छ .तसर्थ अब नेपालले पनि अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया को   झैँ नागरिकता वितरण गर्दा बंसज होस् वा अंगिकृत लाइ  सामुहिकरुपमा राष्ट्रिय झन्डा मुनि राष्ट्रिय गित गाएर  न्यायाधिसको अगाडी "देश प्रति इमान्दार रही काम गर्ने छु देश हित बिपरित काम गर्दिन "भनेर शपथ खुवाउने नियम बनाउनु परेको छ साथै अंगिकृत लाइ ३ देखि ५ बर्ष अस्थायी नागरिकता दिने र उसको चालचलन नेपाल को हित बिपरित छैन भन्ने लागे मात्र स्थायी नागरिकता दिने गर्नु पर्छ .

लोकतन्त्र र  राष्ट्रियताको कुरो गर्दा नेता बि पी र राजा महेन्द्रको स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ ..बि पी र महेन्द्र थप १० बर्ष मात्र बाँची दिएको भए प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता मजबुत हुन्थ्यो नेपाल बिस्वकै अनुकरणीय रुपमा बिकसित हुन्थ्यो .बि पी र महेन्द्रले नै नेपालको स्वतन्त्र ,स्वाधीन सार्वभौमसत्ता अस्तित्व लाइ बिस्व सामु चिनाउन सफल भए त्यसको बिरुद्ध कहिले बि पी को बिरुद्ध महेन्द्र त् कहिले महेन्द्र ,बिरेन्द्र बिरुद्ध बिपी प्रयोग भए ..यो कुरो महेन्द्रको देहान्त पश्चात २०३३ सालमा बि पी लाइ महसुस भयो र उनि स्वदेश फर्किए जनमत लाइ स्वीकार गरे ..बि पी को एउटा कमजोरी अहिले महसुस हुन् पुग्यो उनले आफु पछिको उत्तराधिकारी तयार गर्न असफल भए यदि एक कुसल उत्तराधिकारी तयार गर्न सकेको भए पंचायत पश्चात प्रजातन्त्र मार्फत नेपाल झन् अनुकरणीय रुपमा प्रगति तर्फ अगाडी बढ्थ्यो त्यसो हुन् सकेन  र  लोकतन्त्र  कमजोर मात्र  असफल  नै   भयो र  कारण स्वार्थी अदुरदर्शी सत्तालिप्त झुण्ड को रुपमा लोकतान्त्रिक  भनिएका दल हरु  अगाडी बढे  त्यहि नै आजको यो बिडम्बनायुक्त परिणाम हो ...६३ पछी त् कांग्रेस लगायतका दलहरु  लोकतन्त्र को आवरण मा मात्र रहे कट्टरपन्थी  माओबादीको एजेन्डाको पुच्छर भएर देश दोहन गर्न बाहेक लोकतन्त्र र  राष्ट्रियता बलियो बनाउन ध्यान गएको छैन  ....लोकतन्त्र र  राष्ट्रियता सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माणको दुइ प्रमुख अधारसिला वा खम्बा  हुन् राष्ट्रियता बिहिन लोकतन्त्र र  लोकतन्त्र बिहिन राष्ट्रियताको कल्पना गर्न सकिदैन .यी दुइ बिषयको मिलन एकता र स्थायित्वले नै देशले काचुली फेर्न सक्छ .अहिले   मेची  महाकालीमा  धेरै पानि बगिसक्यो बि पी र महेन्द्रको  परिकल्पना गर्न सकिदैन .नागरिकको मानसिकतामा ठुलो परिबर्तन आइसक्यो तसर्थ समय साक्षेप लोकतन्त्र र ग्लोबलाइजेसन को अबधारणा अनुरुप राष्ट्रिय स्वार्थ लाइ सर्वोपरी राखी राष्ट्रियता लाइ  फराकिलो रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने अवस्था छ .

नेपाल  जस्तो गरिब  सानो अनि  भुपेरिबेष्ठित राष्ट्रको लागि आफ्नो  स्वाधिनता सार्वभौमसत्ता र  स्वतन्त्र अस्तित्व लाइ जोगाइ राख्नु हमेसा चुनौतीनै रहेको हुन्छ .यस्तो सानो देशको लागि उसको राष्ट्रियता भनेको उच्चस्तरीय शान्त कुटनीति मार्फत चलाखी पुर्बक देश लाइ आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आकर्षित गर्नु हो जस्तो राजा महेन्द्रले गरेका थिए .महेन्द्रले अमेरिका तत्कालिन  रसिया महासंघ लगायत  चिन भारत बेलायत जापान जर्मन फ्रान्स जस्ता देश हरु लाइ निरंकुस राज्य व्यवस्था भनेर बिरोध को  बाबजुद देश निर्माणको लागि आकर्षण गर्न सफल भएका थिए .त्यसको  बाबजुद देश हित बिरुद्ध कुनै देशलाई कुनै गतिबिधि गर्ने छुट थिएन."देश भनेको चारै तिर रेखांकित कुनै भूभाग मात्र  होइन देश भित्र उसको मौलिक धर्म ,सस्कृति सामाजिक परम्परा भाषा  भेष जस्ता  विशिष्टता हुन्छ त्यसमा  पनि नेपाल जस्तो देशको त्  आफ्नै मौलिकता छ यसलाई बचाई राख्नु पनि राष्ट्रियताको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हुन्छ .नर्वे जापान जस्ता नेपाल  जस्तै पुराना देश हरु आज आफ्नो मौलिक सस्कृति र  परम्परा लाइ कसरि जोगाउने भनेर नया नया आप्रबासी नीति सोच्दैछन नेपालको लागि त् झनै गम्भीर हुनु पर्ने स्थिति छ तर यहाँ नेतृत्व बर्ग बिबेकहिन र गैर्ह जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन्दैछन  जुन  धेरै चिन्ताको बिषय भएको छ .

आज नेपालको परिस्थिति हेर्ने हो  भने  राष्ट्रियता  र  लोकतन्त्र माथिनै  खतराको तरवार झुण्डिएको स्पष्ट देखिन्छ .बिस्व इतिहास हेर्ने हो  भने लोकतन्त्रको सबै भन्दा ठुलो दुष्मन "भ्रस्टाचार "हो  भने राष्ट्रियताको दुष्मन बिदेसीको उपस्थिति वा चलखेल हो अहिले यी दुवै बिषय नेपालि राजनीतिको श्रीषस्थ स्थानमा छ .यस्तो अबस्थामा प्रश्न उठेको छ  कसरि बचाउने लोकतन्त्र ?कसरि बचाउने राष्ट्रिय स्वाधिनता ?.तसर्थ लोकतन्त्र र  राष्ट्रको माया लाग्छ /गर्छु यी दुइ बिषय प्रति म इमान्दार छु  भन्ने  कोइ नेता छ  भने "भ्रष्टाचारको अन्त  र आन्तरिक  राजनीतिमा  बिदेशीको उपस्थिति(हस्तक्षेप ) लाइ सुन्यमा झार्ने पहिलो र  अनिबार्य काम गर्न सक्नु पर्छ .नेपालले राष्ट्रिय स्तरका जल सम्पदा  ,आयोजना अनि ब्यापार को  लागि  एउटा निश्चित नीति तयार पार्नु पर्छ जुन जो सुकैको सरकार रहेको अवस्था भए पनि निर्देशित नीति अनुरुप निर्णय गरोस .नेपालको जल सम्पदामा छिमेकी चिन र भारत अनि अमेरिकाको समेत गहिरो चासो रहेको तथ्य सबै सामु छ त्यसैले नेपालले एउटा सर्ब सम्मत नीति तय गर्नु अनिबार्य छ .ताकी जुन दलको सरकार बने  पनि तदनुरूप निर्णय होस् र  सम्बन्धित  बिषयमा राष्ट्र विभाजित नहोस यहि नै हो राष्ट्रियता ...राष्ट्रिय समस्याको बारेमा राष्ट्र भित्र एकता खोज्नु अनिबार्य छ र राष्ट्र भित्रनै समाधान खोज्नु पर्छ .राष्ट्रियता बलियो बनाउने एक  मात्र सुत्र राष्ट्रिय एकता नै हो तसर्थ निषेधको राजनीति बन्द गर्नु र राजनैतिक  वा जातीय समुह बीच सदभावपूर्ण बार्ता मार्फत निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ .

२१ औ शताब्दीको सभ्य सुसस्कार युक्त सुशासनको लागि, अनुकरणीय लोकतन्त्रको लागि ,  राष्ट्र र रास्ट्रीय एकताको लागि अब नेपालले दुइ छिमेकी लाइ समदुरीमा राख्ने समान दृष्टिकोण राख्ने र  उनीहरुको विकासलाई नेपालको लागि सदुपयोग गर्ने गराउने तर अहस्तक्षेपकारी नीति लाइ सम्मानपुर्बक ब्यबहारमा कार्यन्वयन गर्न गराउन उच्चस्तरीय कुटनीति अपनाउनु पर्छ .छिमेकी देश हरु सितको सुमधुर सम्बन्ध नै राष्ट्रियताको सुरक्षा अनि लोकतन्त्रको संरक्षणको लागि उचित हुन्छ .देश भित्रको झगडा अनि राजनैतिक अस्थिरता ले नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको   स्थायित्व लाइ कमजोर बनाइ रहेको छ र नेपालि लाइ बिदेसी हरुले सहयोग र सल्लाहको नाममा विभाजित गर्न सफल भएको अहिलेको  अवस्था बाट देश लाइ मुक्त गर्न सबै राजनैतिक दल हरुले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र निर्णय गर्नु पर्छ .

                                                           आरक्षण संबैधानिक मतभेद हो खारेज  हुनु  पर्छ !

नेपालले  भर्खर  ठुलो संघर्ष पश्चात् नया संबिधान त्   पायो  .तर  २१औं शताब्दीको  "समान मानबिय मूल्य र मान्यताको मर्म "भन्दा बिपरित अनि हटाउनु  पर्ने अमनाबियाताको कलंक लाइ  स्थापित गरेर समाजलाई  अनन्तकाल सम्म  लड्ने  लडाउने मसला हरुका अनगिन्ति पोका हरु लाइ स्थान दिएर  ठुलो गल्ति भएको  छ ..आज कुनै पनि  समाज कुनै पनि बहानाको बर्गिकरण र विभेदको अन्त भएको  हेर्न  चाहन्छ .कुनै पनि  बिकसित र समृद्ध देशको संबिधानमा बर्ग क्षेत्र लिङ्ग को  आधारमा नागरिक लाइ बिभाजन अनि बिशेष सुबिधा जस्तो अबैज्ञानिक र अमानविय सोचले  स्थान पाएको छैन के कुन क्षेत्र के कुन बर्ग के कुन लिङ्गको आधारमा होइन सबै बर्ग क्षेत्र र लिङ्ग लाइ  संविधानले समानताको आधारमा हेर्ने गर्दछ यो  नै  देश लाइ  एकतामा बाध्ने सम्बृद्ध पार्ने र नागरिक नागरिक बीच सुमधुर सहिष्णु स्नेही भावना बिकास गर्ने   सुत्र पनि  हो  अमेरिकामा आरक्षण छैन बेलायतमा आरक्षण छैन जापानमा आरक्षण छैन भारत र नेपाल जस्ता देशमा किन ?किनकि यहाँ प्रजातन्त्रको /लोकतन्त्र को  नाममा बिदेशीको राज छ यहाको समाजमा गरिबी छ अशिक्षा छ र त्यहि कमजोरीको फाइदा उठाई यो समाज ध्वस्त बनाएर इशाई साम्राज्य लाद्ने मिसिनरी यहाँ सक्रिय छ कमुनिष्ट को  खोल ओढेर इशाइहरु सत्तामा पुगेका छन् .यो २१ औ शताब्दीको सभ्य चेतनसिल समाज निर्माण गर्नु पर्ने अबस्थामा "लोकतन्त्र वा स्वतन्त्रता वा अधिकारको अर्थ "अर्कोको स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी निर्बाह गर्नु पनि हो" भन्ने सामान्य ज्ञान भने सिकाउन यहाँ कोइ अगाडी आउदैन तर  मात्र बर्गीय विभेद को नाममा आगो लगाएर यो समाज लाइ ध्वस्त पार्नु छ जुन कुरो उनीहरुको देशमा कानुन द्वारा निषेधित छ  त्यहि कुरो हाम्रो समाजमा लागु गराउन डलरको बर्षात गराउनुको कारण बुझ्न हाम्रो नेतृत्व बर्ग चुकेको छ . हामि चुकेको छौ ..

 बिकसित  परिबेस मा  भएको यो एउटा राजनैतिक दलको आन्तरिक निर्बाचनको  उम्मेदवारी को उदाहरण हेरौ- महिला ,आदिबासी /जनजाती ,आदिबासी जनजाति महिला ,दलित ,दलित महिला ,मधेशी ,मधेशी महिला ,मुस्लिम  तर  मुस्लिमको  महिला  कोटा  खोइ  किन  मुस्लिम  महिला  लाइ  स्थान  दिएनन् ? बर्गीय  क्षेत्रीय र लैङ्गिक जनजाती  हरु  सबै  संक्रिण विचारधाराका  राजनैतिक दल हरुको गोटी  बनेका  छन् .संक्रिण र अदुरदर्शीताका को  उपज हो यो संबिधान हेरौ उदाहरण मधेश क्षेत्र हो भने त्यहाँ सबै जाति बर्ण बर्ग र लिङ्गका बसोबास गर्दैनन् र ?फेरी हिमाल पहाड भने राज्यको सुबिधाबाट बन्चित किन ?यस्तो   अबैज्ञानिक र बिक्रितिपूर्ण सामाजिक बर्किकरण ले राष्ट्रिय एकता बिपरित को  बाताबरण सृजना गर्ने छ .राज्यको दृष्टिमा बर्ग क्षेत्र र लिङ्ग को  आधारमा बर्गिकरण र विभेदको मानसिकता हुनु  हुँदैन .सबै लाइ समान देख्नु पर्छ योग्यता क्षमता बिकास गराई प्रतिस्पर्धी बनाइ आत्मनिर्भर बनाउने नीति लागु गर्नु नै  बैज्ञानिक र  आधुनिक समाजको निर्माणको सुन्दर पक्ष हुनेछ ."शिक्षा  र आत्मनिर्भरताको पहुचमा प्रत्यक नागरिक लाइ पुर्याउनु नै सभ्य र सम्बृद्ध नेपालको परिकल्पना हो  न कि  बर्ग क्षेत्र र लिङ्गको बिभाजन अनि म गौरबशाली सर्बोच्च नागरिक भन्नुको  सट्टा म  मधिसे म दलित म महिला म  सिमान्कृत  जस्ता अपहेलित कमजोर वा निगाह्मुखी निरिह जस्तो  अमानबियताको दुर्गन्धित पक्ष लाइ बैधानिकता दिनु र एक आपसमा लडाई रहनु .आरक्षणले बौद्धिक ,क्षमता र योग्यताको अपमान गर्छ अपहेलना गर्छ र राज्यले खोजेको सक्षम व्यक्तित्व राज्य बाट पलायन हुन् सक्छ वा थप बर्गीय संघर्ष चर्किन सक्छ .माथि उल्लेखित क्षेत्र बर्ग र लिङ्ग लाइ एकातिर छुट्याएर राख्यौ भने एउटा अर्को अल्पमतमा पर्छ वा अपहेलित हुन्छ वा अलपसंख्यक हरुको नया बर्ग परिणत हुन् सक्छ त्यो नया बर्ग पलायन हुने वा संघर्षमा उत्रिने अवस्था आउनेछ  जुन राज्यको लागि र समाजको लागि अकल्पनीय  खतरनाक हुन्छ .उदाहरणका  लागि  भारतको  पटेल  र  जाट आन्दोलन  तत् पश्चात को २५ करोड गरिबीको  रेखामुनी रहेका  ब्राम्हण हरुको आरक्षण मागको  आन्दोलनले बेलायति शासक वा  कर्मचारी ले गरेको विभेद  बिरुद्ध १८९१ मा  भारतीय ले बेलायत सरकार सित  मागेको  आरक्षण लाइ  आज  आफ्नै  घर परिवार भित्र पनि राख्नु मूर्खतापूर्ण देखिएको  छ  र   भारतमा  समेत  अब  आरक्षण देश हित बिरुद्ध भएको भन्दै  खारेजीको अभ्यासमा पुगेको अवस्था बाट पाठ सिकेर हामीले तत्काल यो  बिष वृक्ष हुर्किनु अगाडी नै खारेज गर्नु  पर्छ .आरक्षण राजनैतिक  हतियार बनेको छ .आरक्षणले  राजनैतिक  प्रशासनिक दक्षता र योग्यता लाइ घटाउदै लगेको छ वा लैजाने छ .आरक्षित पद हरु राजनैतिक गोटी वा हतियार  हुने भएकाले सामाजिक बिकृति र विसंगति लाइ बढाउने छ .आरक्षण संबिधान र राज्यले आफना नागरिक प्रति गर्ने "मतभेद "हो .दलित पिडित वा बर्ग बर्ण र क्षेत्रीय द्वन्द बढाउने अस्त्र हो जसले दलित मधिसे महिला जनजाती हरु लाइ समाजमा सम्मानित मर्यादित  बनाउनु को सट्टा समुह बिचमा  "मतभेद "गराएर  कहिले पनि माथि उठ्न नदिने शोषित पिडित को  ट्याग झुन्ड्याई  दिएर अपहेलित समुह को चिनारी मात्र हुन्छ .बास्तबमा यस्तो मतभेदीय प्रवृतिको अन्त हुनु  पर्छ  .

आरक्षणको  अर्को नकारात्मक पक्ष हेरौ दलित सम्बन्धि एउटा सस्था छ (प्रतिनिधि  उदाहरण को लागि मात्र ) जहाँ दशक सम्म एक्कै परिवारको र आफन्त हरु बाट मात्र  संचालित छ महँगो घर भाडाको कार्यालय ,आलिसान निवासको हैसियत र सवारी साधनको प्रयोग अनि देश विदेशको भ्रमण अनि देशको राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सबै क्षेत्रमा उठबस छ कथित् सभ्रान्त जिवानसैली छ त्यस्तो  व्यक्तित्व हरु  लाइ  आरक्षण मा  पार्नु  के  बैज्ञानिक हुन्छ ?न्यायोचित हुन्छ ? उनि हरुनै आरक्षणको नाममा राजनैतिक पद प्राप्त गर्ने गर्दछन तर बास्तबिक अशिक्षित बेरोजगार गरिब दलित हरु भने आरक्षण को कोटा  पाउन माओबादी ,कांग्रेस एमाले वा अन्य हरुको ढोकामा धाउछन. एकले  अर्को को इर्श्या गर्ने खुट्टा तान्ने र कुटिलतापूर्ण व्यवहार वा आपसी समुहको द्वन्दको  खेति मात्र गर्ने गरेका छन्. टाठो  बाठो र पैसा भएकोले मात्र राज्य दोहन गर्ने पहुच नहुने गरिबको लागि यो आरक्षण पनि अभिस्राप नै भएको छ .कतै एक्कै परिवारले सबैले राज्यको सुबिधा लिएका छन् कतै पुरै गाउको एक ले पनि कुनै सुबिधा लिन सकेको छैन .जनजाति दलित क्षेत्र बर्ग र लिङ्गको  आधारमा आरक्षण होइन आयस्रोतको न्युनतम सिमा निर्धारण गरि त्यो भन्दा कम आयस्रोत हुने सबै नेपालि लाइ एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर उनि हरुको स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीको लागि सम्मानजनक न्युनतम मानबियस्तरको  सुबिधा दिएर  सम्बृद्ध बनाउनु पर्छ . आरक्षण गरिब पिडित हटाउने होइन नीति  होइन "लडाउने र राज गर्ने "कुटिल एबम निर्क्रिष्ट राजनैतिक एजेन्डा मात्र हो .भर्खरको सम्पन्न नेपालि कांग्रेसको उदाहरण हेरौ लामो समय अमेरिका बेलायत  जापान बसेको सम्पन्न  एउटा जनजाती  र अर्की  महिलाको कोटा बाट केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्  के यसले हाम्रो समाजको महिला ,दलित वा जनजाति लाइ पिछडिएका भनेर सम्बोधन गर्न मिल्छ ?आरक्षणको मर्म  र   परिभाषा  हो  यो ?   यो एक  प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् जुन सबै दलमा छन् ."नेल्सन मन्डेलाले भन्नु भएको छ .जातिबाद वा जातियता मानबता बिरुद्धको अपराध हो म घृणा गर्छु ""समान  मानबिय मुल्य र मान्यताको "मर्म  लाइ  कार्यन्वयन गरेर सभ्य  र सहिष्णु समाज निर्माण गर्ने  हो  भने आरक्षण खारेज हुनु पर्छ .आरक्षण जातीयताको यस्तो भिटामिन हो जसले बर्गीय  क्षेत्रीय दलित वा जनजाति बाद लाइ मजबुत बनाउने छ तर सम्बन्धित समुह बिचनै द्वन्द सिर्जना हुने र सामाजिक सद्भावना एबम राष्ट्रियता लाइ  कमजोर बनाउने छ .

आरक्षण माग्ने मधिसे दलित जनजाति कोइ धनि छैनन् ?अनि आरक्षण न पाउने सबै बाहुन क्षेत्री ठकुरी  कोइ  गरिब  छैनन् ?संबिधान र राज्य नै नागरिक प्रति विभेदकारी कसरि हुन् सक्छन ?गरिबको  कुनै जात हुँदैन बर्ग क्षेत्र र लिङ्ग  हुँदैन तसर्थ सम्पूर्ण गरिब पिडित नागरिकको सम्वृद्धिको लागि योजना लेराउनु पर्छ .आ आफ्नो भोट बैंकको लागि समाज विभाजन गर्ने दुर्नियतपूर्ण राजनीतिले  देशको  एकता र सम्वृद्धि लाइ सहयोग पुर्याउदैन जनजाती  एउटा समुह  होइन त्यस भित्र  लिम्बुवान खम्बुवान ,शेर्पा राइ मगर तामांग जस्ता  धेरै समुह छ  ,मधेश कुनै समूह नै  होइन त्यहाँ  सबै  जनजाती   दलित  बाहुन क्षेत्री  राणा ,शाह ,मगर  चौधरी  आदि  बस्छन कसरि एउटा क्षेत्रको   नाम  लिएर  खास  बर्णको  लागि  मात्र आरक्षण दिन सकिन्छ ?बर्णको  हिसाबले मधेसमा  बाहुन धेरै छन् मधेशको ति  बाहुन ले  आरक्षण किन  पाउने ? .वा  मधेस भित्र बस्ने सबैलाइ समानताको ब्यबहार गर्नु पर्छ कि  पर्दैन ?पिडित भनिएका ति समुहनै कहिले पनि क्षमता वृद्धि गर्न नसोच्ने र नउठ्ने र स्वार्थ बोकेर ढोका कुर्ने .निगाहको  लागि  जदौ गर्ने  गराउने र आफु  लाइ शासक भन्न रुचाउने तिनै चतुर खस हरुकै चक्रब्युहमा फस्ने फसाउने काम भएको छ .मधिसे जनजाती दलित सिमान्कृतको  नाममा अमानविय तरिकाले लिपिबद्ध गरि पुस्ता पुस्ता सम्म यो अमानवियताको निरन्तरता दिने गलतकार्य भएको  छ यो शब्द हरु र आरक्षण खारेज हुनु पर्छ 

अमेरिकाको  संबिधान अनुसार "कुनै धर्म बर्ग वर्ण समुह लिङ्ग  उमेर र स्वास्थ्य अबस्थाको कारणले बिशेष सुबिधा (आरक्षण )राज्यले दिदैन.व्यक्तिको  इच्छा ,योग्यता क्षमता को  आधारमा पारदर्शीतापुर्बक पर्तिस्पर्धि भएर मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ .आर्थिक रुपले बिपन्न के दलित के मधिसे के जनजाती के बाहुन के क्षेत्री के  हिमाली के पहाडिया सबै लाइ एउटा "बास्केट"भित्र राखी उनीहरुको सम्वृद्धिको लागि एउटा निश्चित समय सिमा तोकेर कार्यक्रम लेराउनु पर्छ जसको  लागि अहिले को "गरिबी निवारण कोष "लाइ यसको जिम्मा दिन सकिन्छ . 

.

देश लाइ घर मानेर राज्य वा राजनीतिज्ञ हरुले त्यो घरका सबै लाइ सम्बृद्ध बनाउनु पर्छ घर भित्र महिला पुरुष शारीरिक अपूर्णता भएका लगायत सबै हुन्छन सबैका  लागि समानरुपमा लाभ पुग्ने नीति बनाउनु पर्छ .आजको आबस्यकता  भनेको अनिबार्य शिक्षा र रोजगारी नै  हो .धनि र गरिब बिचको दुरिकम गर्ने आर्थिकनीति कार्यान्वयन गर्ने हो .बर्गीयकरण र जातीय विभेद को अन्त गरि मिस्रित समाज लाइ अझै नजिक बनाउने बाताबरण निर्माण गर्नु हो .आउने पुस्ता जो  निश्चित रुपमा शिक्षित हुनेछ उनि हरु लाइ यो सामाजिक कलंक वा अमानविय  दलित मधिसे जनजाती को  ट्याग लगाउनु बिबेक होइन  न्याय  होइन .कोइ यहाँ दलित  भएर  जन्मदैन मधिसे  भएर जन्मदैन मानब को रुपमा जन्मिन्छ मानब हो   मानब  भएर  बाच्न  पाउनु पर्छ  दलित ,जाजाति  वा अन्य सम्बोधन  गर्नु  अन्याय  हुन्छ  मानबता बिरोधि  हुन्छ   एकातिर  भनिन्छ  हामि  लाइ महिला  दलित  मधिसे  भनेर हेपियो  अर्को  तर्फ यहि अपहेलित शब्द लाइ देशको मूल कानुनमा लिपिबद्ध गर्न जोरजुलुम  हुन्छ अनि त्यहि अपहेलित शब्द लाइ निरन्तरता दिएर राज्य दोहन गर्न लडिन्छ यो  कस्तो  मानसिकता यो समाजको ?  

दलित मधिसे महिला जनजातिका  अभियन्ता  नेता हरुले यो लेख लाइ आरक्षण बिरोधि वा पिछडिएका बर्गहरुको बिरोधिको  रुपमा नहेरी एक सम्मानित समान र मर्यादित नागरिक बन्ने बनाउने ,प्रतिष्पर्धा मार्फत आफ्नो क्षमता योग्यता देखाउन दक्ष बन्ने तर्फ आफु लाइ आफु  वा  समुहलाइ अभिप्रेरित गराउन र बिबेकसिल जिम्मेवार समाज निर्माणमा सहभागीता जनाउन आरक्षण लाइ निषेध गर्नु पर्ने भनि बुझ्न पर्छ .भारतमा  लागु  भएको  आरक्षण अहिले आएर अभिश्रापको  रुपमा परिभाषित हुँदैछ र  अदालतले  खारेजीको आदेश दिएता पनि "दलित मजदुर पिछडिएका बर्ग लाइ राजनैतिक हतियार बनाएर उनि हरुको शोषण गरि रहेका केहि नेतृत्व आरक्षणको पक्षमा देखिएको  बाहेक आज सबै यो सामाजिक मतभेदको लिखित दस्तावेज खारेजीको पक्षमा छन् .नेपाल मेची महाकाली एउटा पारिवारिक संजाल वा  सम्पर्क भएको सानो देशहो जहाँ बिशिष्ठ सामाजिक सदभाब सहयोग र सम्बन्ध छ .कुनै न कुनै रुपमा एक अर्को व्यक्ति वा समुह सित नजिक वा सम्बन्ध जोडिएर वा गासिएर बसेका छौ .यस्तो सदभाब र सामिप्य रहेको नेपालि नागरिक हरु बिचमा "आरक्षण "नामको  फलामे कलुषित ढोका निर्माण गरि  मतभेद गर्ने ,विभाजन गर्ने वा दुरी बढाउने नीति गलत हो .संबिधान संशोधन गरि "आरक्षण "जस्तो अमानविय नीति खारेज हुनु  पर्छ .

--

Shekhar Dhungel (शेखर ढुंगेल)

Interview with Shekhar Dhungel

कविता -छायाँ

न फस्टाएको झुठ
घाटा भो जिन्दगि
 गिज्याई रहने उधारो
धर्ति ओछ्यान
आकाश छानो
जुन तारा सित स्पर्श
एक्लै रोयो एक्लै हास्यो
सित पियो
तुषारो ओढ्यो
कटकट फुटेको ओठमा
घाम पानि को
मल्हम लगायो
संगीत भर्छ
चर्किएक गाला
बिखरिएका रौ का
स्वच्छन्द  नृत्य
भिडमा एक्लो
अपरिचित
एउटा प्रतिबिम्ब
बिबशाताको प्रतिनिधि
बनेको छ
उपबास को तड्पन
बोकेर
हल्ला को शिकार
भएर मौनतामा निदाएको छ

जिन्दगि खैर ढुङ्गा हुदो हो
कतै कोठामा सजिंथ्यो कि
जिन्दगि खैर काँडा हुदो हो
कसैको खिल झिक्न काम आउथ्यो कि

न त् गन्तब्य देखिएको छ
न त् बाटो नै कोरिएको छ
रङ्ग पोत्ने चाहना जिन्दगि को
न त् कुनै रङ्ग भेटिएको छ