"शान्ति एकता र आत्मनिर्भरता "
                                                                               **********************************
                                                      मितव्ययी राजनैतिक प्रसासनिक संरचना र सुशासन आजको आबस्यकता "
                                                     ********************************************************************************

                                          CIVIC SENSE ACT को निर्माण (राज्य र नागरिक लाई राष्ट्र प्रति जिम्मेवार /बिबकसिल बनाउने )

                                      **********************************************************************************************************

                                                              सिमा पर्खाल (तारबार )राहदानी ,भिसा र वर्क परमिट नीति निर्माण  

                                                            **********************************************************************

                                                             बिस्वब्यापी मान्यता अनुरुपको अंगिकृत (आप्रवासी )नीति निर्माण  

                                                             ***********************************************************************

                                                                         कठोर आर्थिक मिताब्यतिता नीति निर्माण र कार्यान्वयन 

                                                                        *********************************************************

                                                    भारत र चिन सित समदुरीको बिशेष सम्बन्ध बनाइ बिकासमा सहभागिता बढाउने नीति

                                                   ****************************************************************************************

                                                                    I N G O मुक्त रासायनिक मुक्त  स्वाधीन अर्गानिक देश निर्माण 

                                                                  *******************************************************************
                                                                    नेपालको संबिधान बहुमत नेपालीको चाहनाको संबिधान 
*                                                               ******************************************************************

                              बिस्वको १७ औ जेष्ठ देश नेपालको मौलिक विशेषताको संरक्षणको लागि असफल संबिधान २०७२ पुनर्लेखन हाम्रो अभियान 

                                                              *********************************************************************
                                               

                                                                नेपालको लागि नेपालि बाट नेपालको संबिधान 

                 हाम्रो अभियान संविधान संशोधनको आदेश र संशोधन शान्ति र एकता अनि आत्मनिर्भरताको राष्ट्रियता  हाम्रो अभियान 

.घटनाक्रम र आजको राजनैतिक मानसिकता एबम प्रवृतिले के स्पष्ट पारि सक्यो भने बर्ष दिन अगाडी जारि भएको संबिधान नेपाली नागरिक भन्दा पनि बिदेशीले  चासो र अपनत्व स्विकारी दिनु पर्ने बिडम्बनापूर्ण र चुनौतिको स्थिति आएको छ .संबिधान तराइको  (मधेष )मात्र समस्या होइन धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र संघियता को औचित्य माथि विवाद /बहस चलिनै रहेको छ .जारि संविधानले अर्को दश भित्रमा नेपाल लाइ नव इशाई राष्ट्र घोषणा गर्ने गराउने बाहेक कुनै सकारात्मक प्रतिफल  उपलब्धि दिने छैन .राजनैतिक व्यक्तित्व र चरित्र ,दल र संख्या अनि निर्बाचनको नीति नियमले कुनै दलको पनि बहुमतको सरकार नबन्ने र  असफलता र अराजकताको जग स्वयम् संबिधान देखिएको छ ..७ बर्ष   लगाएर   जबर्जस्त घोषणा गरिएको नेपालको   संबिधान २०७२ राजनैतिक स्थायित्व शान्ति, स्वाधीनता , सुशासन एबम राष्ट्रिय एकताको प्रतिकुल भएको स्पस्ट देखिएको हुँदा तत्काल यो संबिधान पुनर्लेखन गरि  सबै पक्षलाई समेट्न वा सहभागी वा अपनत्व हुने गरि परिमार्जन गर्नु अनिबार्य छ तर बिदेशीको चाहनामा होइन .

असंबैधानिक र जनभावना बिपरित  जबर्जस्ति झस्केला बाट बिदेशीको अभिष्ट पुरा गर्न  लादिएको धर्म निरपेक्षता गणतन्त्र अनि संघियता नेपालको  आर्थिक   सामाजिक   धार्मिक सास्कृतिक मौलिकताको बिरुद्ध भएको थियो  जुन प्रयोग  आज  पूर्णरुपमा असफल भैसकेको हुँदा राष्ट्रिको   स्वतन्त्रता स्वाधिनता सार्वभौमिकता समेत खतरनाक एबम बिकृतिपूर्ण अबस्थामा पुगी सकेको हुँदा हामि आउने पुस्ताको सपना पुरा गर्ने संबिधान बनाउनु पर्ने माग र बहस जिम्मेवार नागरिक हरुमा चलेको छ ..राष्ट्रिय पहिचान गुम्ने राष्ट्रिय एकता बिखन्डन गर्ने ,राष्ट्रिय मौलिक बिशेषता खरानी हुने यो संबिधान लाइ सम्पूर्ण .दल लगायत  नागरिक लाइ  मान्य छैन .

कांग्रेस नेतृत्वमा भएको भनिएको ०६२/०६३ को   आन्दोलनको एउटा मात्र  माग ससदको पुनर्स्थापना मात्र थियो .नागरिक को   धन जनको   सुरक्षा प्रति चिन्तित राजा बाट कुनै बल प्रयोग नगरी आन्दोलनको माग लाइ सहर्ष स्वीकार गरि ससदको पुनर्स्थापना गरिदिए पस्चात बलात नागरिकको  माग   र  चाहना बिपरित निषेध र   बेइमानी को  मानसिकताले गर्दा  संविधानसभाको पहिलो बैठक मै ति बिषय प्रवेश गराइएको कारण त्यसको   नकारात्मक परिणाम  देशले  भोग्नु परेको सबैले महसुस गर्नु भएको छ .धोति र टोपी लाइ अलग्याउने फुटाउने लडाउने ,जनजातिका दलितका पीडितका नाममा नागरिक लाइ  लडाउने फुटाउने र   देश लाई दुरगामी नकारात्मक प्रभाब पार्ने दुषित राजनीति भित्र्याइएको छ जुन नेपालको   शान्ति र स्थायित्वको प्रतिकुल छ .

देश बिदेशीको लागि  मजदुर उत्पादन गर्ने कारखाना भएको छ जसले गर्दा  धार्मिक सामाजिक सास्कृतिक बिचलन बिकृति विसंगति को   शिकार भएको र   घर समाज र देशनै भताभुंग हुन् पुगेको छ देश अभिभाबक वा  जिम्मेवार नेतृत्व बिहिन हुन् पुगेको छ    .नेपाल लाइ आफ्ना  दुइ छिमेकी मित्र राष्ट्रको को बिरुद्ध खेल मैदान बनाइएको छ एउटा लाइ उचाल्ने र अर्को लाइ बदनाम गर्ने जस्तो व्यक्ति वा दल बिशेषको एजेन्डा जस्तो बैदेशिक नीति अपनाइएको छ   यो  अनियमितता   अस्थिरता   भ्रष्टाचार बन्द गर्न    बेलगाम   राजनीति   र   नेतृत्व लाइ  अनुशाशित बनाउन   मर्यादित   बनाउन र  राष्ट्रको शान्ति  स्थायित्व र सम्वृद्धिको लागि .तत्काल निम्न बुंदे माग लाइ  पुनर्लेखन मार्फत संबिधान संशोधन  गर्न राष्ट्रिय एकता राजनैतिक स्थायित्व शान्ति एबम सम्वृद्धिको लागि गम्भीर हुन र नेतृत्व बर्गले आफ्नो बिबेक लाइ जिम्मेवार बनाओस भन्ने नागरिकको चाहना लाइ मर्यादित रुपमा सम्बोधन गर्नु अनिबार्य छ .तसर्थ अब संबिधान लाइ पुनर्लेखन गर्दा निम्न बिषय लाइ समाबेश गरि संविधानलाई  दिर्घायुपूर्ण बनाइयोस . 

१ -NO VOTE अधिकार -पार्टीले जनताले न रुचाएका व्यक्तिलाई  वा खराब वा  अयोग्य व्यक्ति लाइ जबर्जस्ति टिकेट दिएर पठाउने प्रवृति लाइ रोकी स्वच्छ  नैतिकवान इमान्दार योग्य नेतृत्व चुन्न पाउनु पर्ने नागरिकको   हक अधिकार   सुरक्षित गर्न 

२ -RE-CALL को   अधिकार -जनता लाइ अनेक उडन्ते प्रलोभनमा पार्ने प्रतिबद्धताको   एजेन्डा लिएर  निर्बाचनमा जाने   अनि  आफ्नो  व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भै कुनै बिकास निर्माण वा  आफुले प्रतिबद्धता गरेको कुनै काम नगर्ने निर्बाचित नेतृत्व लाइ एक बर्ष पछी फिर्ता बोलाउन पाउने नागरिकको   अधिकार सुरक्षित  र  सुनिस्चित गर्न 

३ -थ्रेस होल्ड को   व्यवस्था -हाम्रो जस्तो आर्थिक बिपन्न देशमा   धेरै राजनैतिक दल अभिश्राप भैसकेको छ राजनैतिक स्थिरता र दलको कार्य सम्पादन एबम जिम्मेवारी लाइ गहन बनाउन नेपालको लागि अधिकतम ३/५ दलको आबस्यकता छैन .

४ -सनातन हिन्दुराष्ट्र अनिबार्य -सनातन हिन्दुराष्ट्र राष्ट्रिय र मौलिक पहिचानको बिस्वकै एक मात्र प्रतिक हो .तसर्थ मानब सभ्यता पश्चात सबै भन्दा पुरानो हिन्दु धर्म सस्कार र सस्कृतिको सभ्यता लाइ बिस्वमा जीवन्त पहिचानको रुपमा यथावत राखियोस् .

५  -सास्कृतिक धार्मिक वा संबैधानिक राजसस्था (राजतन्त्र होइन )अनिबार्य छ -नेपालको मौलिक धार्मिक सामाजिक सास्कृतिक विशिष्टता लाई निरन्तरता  दिन , संरक्षण गर्न र राष्ट्रिय एकता लाइ कायम गर्न राजसस्थाको अनिवार्यता छ .देशमा रहेको अनियन्त्रित बेलगाम राजनीति र नेतृत्व लाइ एउटा सशक्त सस्था प्रति जवाफदेहिता बनाउनु नितान्त आबस्यक छ .एउटा STATE MAN बिना   देशको  साख घटेको छ देशमा अनुशासनहिनताले  चरमता नाघेको छ धार्मिक सास्कृतिक सामाजिक अनि भेष र भाषामा बिकृतिको उत्पाद मच्चाइएको छ .बिस्वको १७ औ जेष्ठ गौरवशाली देश नेपालको   बिबिध मौलिकता मध्य एक हाम्रो पुरानो पहिचान राजसस्था बिना नेपालको अस्तित्व छैन .

६  -प्रत्यक्ष   निर्बाचित कार्यकारिणी (प्रधानमन्त्री)बिगत ७ दशक देखि नै सरकार अस्थिर बन्दै आएको हुँदा देश निर्माणमा हामि धेरै पछाडी परेका छौ तसर्थ खास अबस्थामा RE-CALL प्राबधान  सहितको शक्तिसाली कार्यकारिणी अनिबार्य छ र  त्यस्तो प्रधानमन्त्री  ले   दुइ काल भन्दा बढी उठ्न नपाउने व्यवस्था हुनु पर्छ .

७ -हाम्रो देशको सम्पूर्ण नीति नियम एबम आर्थिक र अन्य योजना हाम्रै देशका बिज्ञद्वारा गर्नु गराउनु पर्छ तसर्थ अधिकतम ३ महिनाको समय दिएर सम्पूर्ण INGO र परनिर्भर NGO समेत लाइ निषेध गर्नु पर्छ त्यसको साथै नेपाल स्थित  बिदेशी कुटनैतिक नियोगमा अनाबस्यक कर्मचारी हटाउन समेत माग गर्दछौ 

८   - ५ राज्य (प्रदेश )को संघियता -बैदेशिक ऋण ,अनुदान र रेमिटेन्स बाट चलेको देशको अर्थतन्त्रले  धेरै प्रदेश मन्त्रि आदि इत्यादि को आर्थिक भार थेग्न सक्दैन .तसर्थ भएका ५ बिकास क्षेत्र लाइ नै वर्तमान मा भएका नाम वा  अन्य यस्तै प्राकृतिक सास्कृतिक ऐतिहासिक नामले राख्ने र ,गभर्नर प्रणालीमा अगाडी बढाउनुको बिकल्प छैन .प्रत्यक्ष निर्बाचित गभर्नर र १ सडक ढल खानेपानी र शहरी बिकास २ सिचाई कृषि पशुपालन ३ बिज्ञान प्रबिधि ४ शिक्षा र स्वास्थ्य गरि जम्मा ४ विभागको अबधारणा लागु गरि मितव्ययी प्रदेश निर्माण 

९   -अधिकतम ९/११ मन्त्रालय -जनसंख्या र  आर्थिक अबस्थाको  कारण  नेपालमा ९/११ भन्दा धेरै मन्त्रालय आबस्यक छैन .र एक मन्त्रालय एक मन्त्रि वा मन्त्रि र सहायक मन्त्रि बाहेक राज्यमन्त्री पद्धति खारेज हुनु पर्छ .

१०   -नैतिवान नेतृत्व -देशको राजनीति र नेतृत्व लाइ सुसस्कारी सेवामुलक  इमानदार निष्पक्ष र नैतिकवान बनाउन केहि निश्चित र न्युनतम नैतिक चारित्रिक सिमा भित्र राख्नु आबस्यक छ त्यसको राजनैतिक नेतृत्व लाइ  आर्थिक  सामाजिक नैतिक पारिवारिक मोरल क्यारक्टर ACT ले बाध्नु अनिबार्य छ .

१०  -दलित जनजाति शब्द बिहिन संबिधान -यो २१ औ शताब्धि "समान मानबिय मुल्य र मान्यताको मर्म लाइ गम्भीरतापूर्वक ब्यबहारमा कार्यन्वयन गर्ने गराउने समय हो .समाजको कलंक र मानबिय अपराधको सूचक र विद्रोहको कारक बिषयका   शब्द लाइ संबिधान बाट हटाएर संबिधान त् सम्पूर्ण नागरिकका  हक अधिकार लाइ समानुपातिक  बनाउनुको साथै  आफ्नो योग्यता क्षमता अभिवृद्धि गर्न गराउन प्रतिष्पर्धी बनाउनु राज्यको दायित्व हो त्यसैले सबै जात र सम्प्रदाय लाइ समान रुपमा सम्मानित र मर्यादित बनाउन संबिधानमा यी र यस्ता अपहेलनाका सूचक शब्द हटाउन अनिबार्य छ .

११  - CIVIC SENSE ACT व्यवस्था -हिन्दु र बौद्ध धर्म को   उदगम पबित्र  स्थल .ऋषिमुनी हरुको तपोभूमि नेपालमा जुन सास्कृतिक धार्मिक अनि सामाजिक बिकृति आएको छ जसरि असहिष्णु बन्दै गएका छौ अनुशासनहीनता बढ्दै गएको छ यसको नियन्त्रण र अनुकरणीय  सुसस्कारी समाज निर्माणको लागि संबिधानमा नै उल्लेख गरि CIVIC SENSE ACT बनाएर NORMS OF STRONG CIVIC SENSE को   मर्म   लाइ  ब्यबहारमा कार्यन्वयन अनि  राज्य र  नागरिक लाई देश प्रतिको जिम्मेवारी बोध मात्र होइन दायित्व बहन गर्ने गराउने शिक्षा नीति सहितको CIVIC SENSE ACT को अनिबार्य  ब्यबस्था हाम्रो चाहना